दूसरे दिन भी अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार जारी रहा

उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को दाखिल खारिज के मुकदमों में अनावश्यक परेशान किया जाता है। आदेशों की फीडिंग महीनों लटकी रहती है। बिना पैसा दिए कर्मचारी आदेशों की फीडिंग नहीं करते हैं।
जिन काश्तकारों को जमीन के पट्टे हुए 5 वर्ष हो चुके हैं, उन्हें भूमि धर नहीं बनाया जा रहा है। अभिलेखों की गलती दुरुस्ती से संबंधित धारा 38 के सैकड़ों मामले लंबित पड़े हैं। एसडीएम न्यायालय में भी कोई काम नहीं हो रहा है।
वार्ता के बाद भी एसडीएम कार्यों को पटरी पर नहीं ला पा रहे हैं। अपर तहसीलदार व तहसीलदार की अदालतों में पेशकार मामलों को लटकाए रखते हैं। कई अदालतों से मुकदमों की फाइलें गायब हैं।
बताया कि एनटी के पांच पदों के सापेक्ष एक नायब तहसीलदार हैं। जिनके पास पांचों परगनों का काम है। इसलिए वह भी महीनों कोर्ट नहीं कर पाते हैं।
वकीलों की मांग है कि उनकी अदालतों की विवादित पत्रावलियों को तहसीलदार या तहसीलदार न्यायिक की अदालतों में स्थानांतरित किए जाएं, ताकि मुकदमों की सुनवाई हो सके।
अध्यक्ष ने कहा कि व वरिष्ठ अधिवक्ताओं की एक समिति का गठन करेंगे जो समस्याओं के बारे में विचार करने के बाद अधिकारियों से समस्याओं के समाधान के लिए वार्ता करेगी।
जरूरत पड़ी तो जिलाधिकारी से वार्ता करेंगे। वरिष्ठ एडवोकेट एवं इल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष रामचेला द्विवेदी व सदस्य इकबाल नुसरत चौधरी का कहना है हालात इतने खराब हो गए हैं कि बहिष्कार के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है।
इस दौरान मोनिस अली, जितेंद्र सिंह, देवशरण सिंह, हैदर अब्बास, अनिल कुमार, नागेन्द्र मिश्रा, सुहेल, अजहर अली, प्रदीप द्विवेदी समेत अन्य अधिवक्ताओं ने समस्याएं गिनाईं।