सुविधा शुल्क के बिना हदबंदी नहीं

23 नवंबर 2020 को न्यायालय ने पैमाइश का आदेश पारित किया था। आदेश का अनुपालन न होने पर 5 जुलाई को उन्होंने एसडीएम को प्रार्थना पत्र सौंपा था। जिस पर उन्होंने राजस्व निरीक्षक व लेखपाल के माध्यम से हदबंदी करा तीन दिन में आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे। किसान का आरोप है सुविधा शुल्क न देने पर लेखपाल व राजस्व निरीक्षक हदबंदी नहीं कर रहे हैं। अनेक बार संपर्क के बावजूद अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। जिससे उनका कृषि कार्य बाधित है। (संवाद)