समस्याओं को लेकर भेजा ज्ञापन

जिसमें बताया गांवों में बने सामुदायिक शौचालयों की व्यवस्था व व्यय आदि का पूर्ण नियंत्रण व अधिकार उनके अधीन रखा जाए। परिषदीय स्कूलों का विद्युत बिल बेसिक शिक्षा विभाग से लिया जाए। पेयजल नलकूपों के बिजली बिल का भुगतान पूर्व की भांति जल संस्थान से कराया जाए। इसके अलावा अन्य विभिन्न मांगें शामिल हैं। इस मौके पर प्रधान ममता तिवारी, भारत सिंह, बृजेश राजपूत, शकुंतला, दिनेश प्रताप सिंह, प्रियंका, सविता देवी, राजू आदि रहे। (संवाद)