नियमित टीकाकरण में फिसड्डी प्रभारी चिकित्साधिकारियों से जवाब तलब

समिति की बैठक में डीएम ने आदेश दिए कि स्वास्थ्य विभाग के ऐसे अधिकारी-कर्मचारी जिन्होंने कोविड का टीका नहीं लगवाया है, उनका टीकाकरण अगले एक हफ्ते के अंदर करा दिया जाय तथा टीकाकरण न कराने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाय। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि दस्तक व संचारी रोग नियंत्रण अभियान को सफल बनाने के लिए अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर माइक्रो प्लान तैयार कर लें तथा टीकाकरण के लिए ड्यूलिस्ट अपडेट करा दें। संचारी रोगों से बचाव को लेकर आरबीएसके की टीम को तत्काल प्रभाव से गांवों में मोबलाइज किया जाय। संस्थागत प्रसव बढ़ाए जाएं।
जननी सुरक्षा योजना की समीक्षा में ज्ञात हुआ कि काफी संख्या में लाभार्थियों का भुगतान नहीं किया गया है। इससे नाराज डीएम ने भुगतान न होने के लिए जिम्मेदार अधिकारिी-कर्मचारी की जवाबदेही निर्धारित करते हुए एक सप्ताह के अन्दर भुगतान कराने के निर्देश दिए हैं। हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टरों की समीक्षा में ज्ञात हुआ कि 84 सेन्टरों के निर्माण केे लिए जमीन उपलब्ध कराई जानी है। डीएम ने सीएमओ को निर्देशित किया कि अतिशीघ्र भूमि का चिन्हांकन करा लें तथा यथा आवश्यकता राजस्व विभाग का भी सहयोग ले लें।
बैठक में डीएम ने गोल्डन कार्ड, एचएमआईएस पोर्टल पर डाटा फीडिंग, संस्थागत प्रसव, आशा इंसेंटिव भुगतान, सैम और मैम बच्चों के अभिभावकों से संपर्क, अनटाइड फंड आदि की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि आगामी 15 दिन में सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों की रैंकिंग में सुधार लाएं। बैठक में सीडीओ शशांक त्रिपाठी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरएस केसरी, प्रमुख अधीक्षक जिला अस्पताल डॉ. घनश्याम सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महिला अस्पताल डॉक्टर सुषमा सिंह, डीपीएम अमरनाथ, डीसीपीएम डॉक्टर आरपी सिंह, तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्साधिकारीगण, यूनिसेफ एवं डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।