गोंडा। विकास कार्यों में लापरवाही पर अब मंडलीय अफसरों की सीधी नजर रहेगी। ऐसे अफसर और कर्मचारी चिन्हित होंगे, जो लापरवाह हैं। आयुक्त एमपी अग्रवाल ने चारों जिलों के अफसरों के साथ समीक्षा किया। कड़े तेवर मेें उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने विकास कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया।
समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को विकास कार्यक्रमों के कार्यों में तेजी लाकर निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे नियमित समीक्षा करते हुए प्रत्येक दशा में शत-प्रतिशत उपलब्धियां हासिल करायें। कहा कि कोविड-19 कंट्रोल रूम को सक्रिय रहे तथा नियमित समीक्षा की जाय। शासन की गाइड लाइन के अनुसार कार्रवाई हो। आयुक्त ने समीक्षा के दौरान कहा कि जहां पर टेंडर प्रक्रिया चल रही है वहां उसे शीघ्र पूर्ण कराकर कार्य प्रारंभ कराया जाए। 70 प्रतिशत के ऊपर पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं को हर हाल में पूर्ण करा लिया जाय। आयुक्त ने आरएफसी को निर्देश देते हुए कहा कि मण्डल में गेहूं की खरीद का लक्ष्य शासन से निर्धारित किये गये लक्ष्य के सापेक्ष खरीद कराना सुनिश्चित करें। समीक्षा बैठक में आयुक्त ने विकास कार्यक्रमों, कानून व्यवस्था तथा कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की गहन समीक्षा की।
पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं में विद्युत कनेक्शन व तकनीकी जांच कराकर उसे संबंधित विभाग को नियमानुसार शीघ्र हस्तांतरित कराने के निर्देश दिए। कृषि तथा पशुपालन विभाग की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने निर्देश दिए कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आधार प्रमाणीकरण, नाम मिस मैच तथा लंबित आवेदनों की जांच कराकर पात्रों को योजना का लाभ दिलाया जाय। उन्होंने डीएम व सीडीओ को निर्देशित किया कि वे स्वयं गौशालाओं का निरीक्षण करें तथा गौ आश्रय स्थलों में क्षमता के अनुरूप गौवंशों का संरक्षण कराने के साथ ही वहां पर भूसा, पानी, हरा चारा आदि सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित कराएं।
गोवंशों की जियो टैगिंग तथा सभी पशुओं का शत-प्रतिशत टीकाकरण भी कराने के निर्देश दिए। पंचायतीराज विभाग की समीक्षा में आयुक्त ने डीडी पंचायत को निर्देशित कि सामुदायिक शौचालयों तथा पंचायत भवनों का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक व समयबद्ध कराने के निर्देश दिया। जिलों में बने अथवा निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालयों तथा पंचायत भवनों की गुणवत्ता की जांच टेक्निकल टीम से कराने को कहा। उन्होंने पूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि कार्ड धारकों को कोटेदारों द्वारा उनकी यूनिट के अनुसार खाद्यान्न दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
आयुक्त ने समीक्षा बैठक में गोल्डेन कार्ड, परिवार नियोजन, जेएसवाई के भुगतान, परिवार कल्याण कार्यक्रमों, सामूहिक विवाह योजना, पेंशन योजनाएं, श्रमिकों के पंजीकरण, एनआरएलएम, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की स्थिति, पीएम आवास, खाद्य एवं रसद विभाग, निर्माण कार्यों, किसान कल्याण केन्द्रों की स्थापना, दुुग्ध समितियों की स्थिति, विद्युत विभाग के कार्यों की प्रगति, सामाजिक वानिकी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि की भी गहन समीक्षा की।
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कानून व्यवस्था की समीक्षा में पुलिस को किया सर्तक
आयुक्त ने कानून व्यवस्था को लेकर सभी जिलाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ आगामी तैयारियों की भी गहन समीक्षा की। कानून व्यवस्था समीक्षा के दौरान आयुक्त ने निर्देश सख्त निर्देश दिए है कि आगामी आयोजन के दृष्टिगत संवेदनशीलता की समीक्षा सभी डीएम व एसपी कर लें। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि आगामी आयोजन के दृष्टिगत समन्वय बनाते हुए अभी से कार्य शुरू कर देने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी गोंडा डॉ. उज्जवल कुमार समेत मंडल के अधिकारी रहे।