गोंडा। शासन ने जिले की दो नगर पंचायतों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर विकास योजना में शामिल किया है। मनकापुर व परसपुर नगर पंचायतों को आदर्श का दर्जा देते हुए विकास के लिए दस करोड़ रुपये से विकास के कार्यों का प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है। अपर जिलाधिकारी रत्नाकर मिश्र ने दोनों नगर पंचायतों के प्रस्तावों को स्वीकृत करके नगर विकास विभाग को भेजा है। उन्होंने बताया कि जिले की दोनों नगर पंचायतों को आदर्श नगर का दर्जा दिया गया है।
नगर क्षेत्रों को विकसित करने के लिए शासन ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर विकास योजना संचालित कर रखी है। योजना के दायरे में आने वाली नगर पंचायतों को शासन से अतिरिक्त बजट का आवंटन होता है। इसके तहत मनकापुर नगर पंचायत का चयन हुआ है।
वहां के विकास कार्यों के लिए 3 करोड़ 43 लाख 50 हजार रुपये के प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। इस बजट से 10 वार्डों का विकास होगा और क्षेत्र के करीब 13 हजार की आबादी को फायदा मिलेगा।
इसी तरह परसपुर नगर पंचायत के विकास के लिए 6 करोड 92 लाख 32 हजार रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है। परसपुर के 15 वार्डों में विकास कार्य कराए जाएंगे। यहां की 21 हजार आबादी को फायदा मिलेगा। बताया जा रहा है कि नगर पंचायत परसपुर का गठन वर्ष 2016-17 में ही हुआ था। आदर्श योजना में आने से यहां के विकास को रफ्तार मिलेगी। अभी यहां विकास की असीम संभावनाएं जताई जा रही हैं।
परसपुर नगर पंचायत की चेयरमैन विमला देवी ने कहा कि आदर्श योजना में परसपुर को शामिल होने से विकास की उम्मीद है। प्रदेश सरकार का आभार जताया है। मनकापुर के ईओ स्वतंत्र प्रताप सिंह ने बताया कि मनकापुर के विकास की कार्य योजना को भेजा गया है।
सड़कों के साथ ही लगेंगी लाइटें
आदर्श योजना में शामिल दोनों नगर क्षेत्रों में नगर के भीतर सड़कों का विकास होगा। गलियों को चमकाने के साथ ही नालियों का निर्माण जलनिकासी की व्यवस्था होगी। इसके अलावा नगर क्षेत्र को रोशन करने के लिए लाइट की व्यवस्था भी होगी। वार्डों को एलईडी बल्ब से रोशन करने के लिए प्रस्ताव में शामिल किया गया है। इसके साथ ही दोनो नगर क्षेत्रों का कायाकल्प करने की योजना है।
वर्जन
दोनो नगर पंचायतों को आदर्श नगर का दर्जा दिया गया है और विकास के प्रस्तावों को स्वीकृत करके शासन को भेजा गया है। दोनों नगर पंचायतों के विकास का प्रस्ताव नगर विकास विभाग को भेजा गया है। 10 करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्ताव भेजा गया है। बजट मिलते ही कार्य शुरू कराए जाएंगे।
-रत्नाकर मिश्र, अपर जिलाधिकारी