सचिव निलंबित, तत्कालीन बीडीओ को प्रतिकूल प्रविष्टि

भिटौरा ब्लाक के मवई गांव से पंचायत सचिव गौरीशंकर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 33 लाभार्थियों की सूची जिला मुख्यालय भेजी थी। सूची का सत्यापन कराया गया तो पता चला कि 33 में 20 अपात्र हैं। पीएम आवास की सूची में अपात्रों को शामिल करने का मुद्दा अमर उजाला ने 13 अक्तूबर के अंक में प्रमुखता से उठाया था।
डीएम अपूूर्वा दुबे ने पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए पंचायत सचिव गौरीशंकर को निलंबित कर दिया है। उन्होंने एडीओ प्रमोद शुक्ल और तत्कालीन उपायुक्त मनरेगा और भिटौरा बीडीओ के चार्ज पर रहे पुतान सिंह को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी है। पुतान सिंह मौजूदा समय में उपायुक्त मनरेगा के तौर पर मथुरा जनपद में तैनात हैं। डीएम ने कहा कि आवास योजना में शत-प्रतिशत लाभार्थी को योजना का लाभ दिया जाना है। यदि योजना में कोई गड़बड़ी करता है तो उसके विरुद्घ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
डीआरडीए के पीडी एमपी चौबे ने बताया कि किसी भी लाभार्थी को अगर आवास की पहली किश्त मिल गई है और दूसरी किश्त का भुगतान नहीं हुआ है तो सभी बीडीओ चेत जाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी लाभार्थी को यदि दूसरी किश्त देने में देरी की गई तो इसके लिए संबंधित ब्लाक के बीडीओ को ही जिम्मेदार माना जाएगा। उन्होंने बताया कि तेलियानी और भिटौरा ब्लाक से दूसरी किश्त न मिलने की आ चुकी शिकायतों का डीएम ने संज्ञान लिया है और इसके लिए खंड विकास अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए गए हैं।