इटावा। अपात्र महिला को प्रधानमंत्री आवास आवंटन करना ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) को महंगा पड़ गया। मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) राजा गणपति आर ने मामले में कार्रवाई करते हुए वीडीओ के वेतन से सरकारी धन की वसूली के आदेश दिए हैं। 1.20 लाख की यह राशि छह किस्तों में वेतन से काटी जाएगी।
ग्राम पंचायत बरालोकपुर में वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटन किए गए थे। इस सूची में लाभार्थी के रूप में मोहरश्री पत्नी शंभूदयाल का नाम भी शामिल था। उन्हें इस योजना का लाभ दिलाते हुए 1 लाख 20 हजार रुपये की धनराशि प्रदान की गई। आवास सूची की जांच के दौरान मोहरश्री को योजना में अपात्र पाया गया। मुख्य विकास अधिकारी राजा गणपति आर ने ग्राम विकास अधिकारी विशाल श्रीवास्तव को अपात्र लाभार्थी को आवास आवंटन करने के मामले मेें दोषी पाते हुए उनकी एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। उन्होंने खंड विकास अधिकारी बढ़पुरा को निर्देशित किया है कि अपात्र को दिए गए सरकारी धन की वसूली कराई जाए। यदि लाभार्थी से वसूली नहीं हो पा रही हो तो ग्राम विकास अधिकारी विशाल श्रीवास्तव के वेतन से धनराशि वसूल की जाएगी। यह धनराशि छह माह के वेतन से समान रूप से 20-20 हजार की कटौती करके की जाएगी। वसूली अवधि नवंबर 20 से अप्रैल 21 तक रहेगी। प्रतिमाह की वसूली की प्रगति आख्या उनके कार्यालय में प्रस्तुत की जाए। सीडीओ ने बताया कि सरकारी धन का अपव्यय नहीं होने दिया जाएगा। इसमें जो भी शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।