राज्य की पर्यटन मंत्री कृष्णेन्द्र कौर दीपा ने जिले के रियासत कालीन सिंचाई सिस्टम को पुन:विकसित करने के निर्देश जिला प्रशासन और अधिकारियों को दिये है।
मंगलवार को यहां कलेक्ट्रेट सभागार में हुई मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान योजना की बैठक में बोलते पर्यटन मंत्री ने कहा की मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान को जन-जन का अभियान बनाने के लिए सभी अपना सहयोग करें। यह जरूरी है कि सभी अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न संगठन इस पुनीत कार्य में भाग लें। उन्होंने भरतपुर में कम बारिश होने एवं बाहर से आने वाले पानी को बन्द होने के कारण पानी के बेहतर प्रबंधन में योजना कारगर सिद्ध होगी। दीपा सिंह ने कहा कि अभियान को संबल प्रदान करने के लिये मुख्यमंत्राी ने 6 माह का वेतन , मंत्रियों ने तीन माह का वेतन तथा विधायकों ने एक-एक माह का वेतन दिया है।
उन्होंने भरतपुर जिले की रियासतकालीन सिंचाई सिस्टम को दुरूस्त कराकर पुन: विकसित कर वारिस के समय उत्तर प्रदेश की नदियों के व्यर्थ बहने वाले पानी को भरतपुर में सिंचाई के लिये लाने के प्रयास किये जायेंगे। बैठक में स्थानीय विधायक विजय बंसल ने सदन में सभी को अभियान में बढचढ कर आर्थिकएवं मशीनरी के रूप में सहयोग देने के लिये प्रेरित किया, नगर निगम के महापौर शिवसिंह भोंट ने कहा की जल बजत एवं संरक्षण के लिये चलाये जा रहें इस अभियान में सभी सहयोग करें।
बैठक में जिला कलक्टर रवि जैन के द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं अभियान में आर्थिक सहयोग देने की अपील की।
उन्होंने कहा कि अभियान के तहत जिले की 10 पंचायत समितियों की 51 ग्राम पंचायतों के 152 गॉवों में जल संग्रहण एवं संरक्षण के कार्यों को एक साथ प्रारम्भ कर शुभारंभ किया जायेगा अभियान के कार्यों का धार्मिक साधु सन्तों या जनप्रतिनिधियों से शुभारंभ कराया जाये।
उन्होंने बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारी एवं संगठनो के पदाधिकारी अभियान में आर्थिक सहयोग की घोषणा के लिये आगे आने की अपील की।
स्वयं जिला कलक्टर द्वारा अभियान में अपने 5 दिन का वेतन देने के साथ ही नगर निगम के महापौर शिवसिंह भोंट द्वारा अभियान के लिये अपना एक महीने का वेतन देने की एवं भरतपुर विधायक विजय बंसल ने अपने विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली 4 ग्राम पंचायतो में कार्यो के लिये विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कोष से 21 लाख रुपये देने की घोषणा के साथ ही आवश्यकता पर और आर्थिक सहयोग का आश्वासन दिया।
बैठक में जिला कलक्टर ने जलग्रहण विकास के अधिक्षण अभियन्ता को आगामी तीन दिवस में जिले के व्यापार संघ, गैंगसा मालिको, मैरिज होम संचालक, निजी स्कूल एवं कोचिंग सेन्टर, कृषि उपज मंडी, निजी नर्सिंग होम, प्राईवेट कॉलेज, गैस डीलर पैट्रोल पम्प के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये जिससे की इनका भी सहयोग लिया जा सकें।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद लालाराम गुगरवाल ने अभियान के उद्देश्य , होने वाले कार्यो एवं अभियान में अपेक्षित सहयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अधीक्षण अभियन्ता जलग्रहण विकास विभाग अशोक अंबेश द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में लिये गये कार्यों की विस्तार से जानकारी दी।