एटा। पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारियों के एरियर के लाखों रुपये का गोलमाल हो गया। करीब 300 कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें मूल से आधी धनराशि दी गई। शेष के लिए वह चक्कर काट रहे हैं। साल 2006 में छठवें वेतनमान के बाद 2016 में सातवां वेतनमान लगा। विभागीय सफाई कर्मियों ने बताया कि इन 10 सालों के बीच में दोनों वेतनमान की वेतन वृद्धि का एरियर कर्मचारियों को नहीं मिला। करीब 350 सफाई कर्मचारी ऐसे थे जिन्हें एरियर नहीं दिया गया।
जिसमें 156 कर्मचारी एरियर की मांग को लेकर हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एरियर के लिए करीब 4 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया। इसी साल करीब 40 कर्मचारियों का एरियर तो पूरा दे दिया गया, लेकिन अन्य को आधी धनराशि दी गई। डीपीआरओ का स्थानांतरण होने के बाद एरियर की जानकारी ही नहीं दी जा रही।
22 व 24 मार्च को आया था एरियर का बजट
शासन की ओर से सफाई कर्मचारियों को एरियर देने के लिए करीब 4 करोड़ रुपये का बजट 2021 में 22 व 24 मार्च को दो दिन में आया। इसे 25 मार्च तक सभी कर्मचारियों में बांटना था, लेकिन बांटने के नाम पर विभाग में ही बंदरबांट कर लिया गया। हालांकि एरियर वितरण होने के बाद बचा हुआ 1.5 करोड़ रुपये शासन को वापस भेज दिया गया।
तत्कालीन सीडीओ पर भी आरोप
सफाई कर्मचारियों ने तत्कालीन सीडीओ पर भी आरोप लगाए हैं। उन का कहना है कि एरियर देने का मामला जब तत्कालीन सीडीओ को मालूम पड़ा तो उन्होंने रुपयों की मांग की। उनके खाते में 50 हजार रुपये ट्रांसफर कराए गए।