पांच दिन में मांग पूरी न होने पर दी आत्मदाह की चेतावनी

इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सिंह ने कहा कि जिला मुख्यालय के विकास व जनपद न्यायालय के अधिवक्ता हर चौकठ पर मत्था टेक चुके हैं। लेकिन जनपद न्यायालय के निर्माण के लिए अब तो कोई प्रभावी पहल नहीं की गई। जिला प्रशासन जहां शिथिल व लापरवाह है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। सिविल बार महामंत्री धनंजय सिंह ने कहा कि जिस तरह से एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जिले में काबिज सरकारी दफ्तरों को वाराणसी के करीबी इलाके में स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। वह जिले की जनता व अधिवक्ताओं के साथ धोखा है। इस दौरान मुरलीधर सिंह, जिला एवं न्यायालय निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजेश मिश्रा, उज्ज्वल सिंह, चन्द्रभानु सिंह, अनिल कुमार सिंह, संतोष कुमार सिंह, डा. वीरेंद्र प्रताप सिंह, अभिनव आनंद आदि उपस्थित रहे। संचालन राकेश रत्न तिवारी व शमशुद्दीन ने संयुक्त रूप से किया।