नौगढ़। केंद्र सरकार की आवास योजना को लाभार्थी ही पलीता लगा रहे हैं। आवास स्वीकृत होने के बाद निर्माण के लिए पहली किस्त लाभार्थियों के खातों में पहुंचने के बाद भी 25 पंचायतों के ढाई सौ लाभार्थियों ने अब तक आवास निर्माण शुरू नहीं कराया है। खंड विकास अधिकारी सुदामा यादव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आवास निर्माण शुरू न कराने वाले लाभार्थियों को सोमवार को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही नोटिस जारी होने के एक सप्ताह के अंदर आवासों का निर्माण शुरू न कराने पर दी गई धनराशि वसूली कराने की चेतावनी दी है। नोटिस मिलने के बाद से लाभार्थियों में हड़कंप मच गया है।
क्षेत्र के अधिकांश ग्राम पंचायतों में आवास बनाने की पहली और दूसरी किस्त लाभार्थियों के खाते में पहुंचने के बाद भी छत नहीं पड़ पाई है। पिछले दो साल में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास का निर्माण कराने के लिए पहली किस्त के रूप में 44 हजार और दूसरी किस्त 76 हजार रुपये उनके खाते में पहुंच गए हैं। इसके बाद भी 25 पंचायतों के ढाई सौ से अधिक लाभार्थियों ने आवासों का निर्माण शुरू नहीं करवाया है। ग्राम पंचायत सचिव उपेंद्र साहनी, महेंद्र सिंह, गुड्डू प्रसाद, सौरभ कुमार व महेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट के बाद खंड विकास अधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आवास निर्माण न कराने वाले लाभार्थियों को नोटिस जारी की है। साथ ही नोटिस मिलने के बाद लाभार्थियों के एक सप्ताह के अंदर आवास निर्माण शुरू न कराने पर सरकारी धन का गबन होना मानकर राजस्व वसूली की भांति वसूली कराने की चेतावनी दी है।
आवास के लाभार्थियों को पंचायत सचिवों की रिपोर्ट आने के बाद नोटिस जारी की गई है। लाभार्थियों ने निर्माण कार्य शीघ्र पूरा नहीं कराया गया तो थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ ही गबन मानते हुए सरकारी राजस्व की तरह वसूली भी की जाएगी। सुदामा यादव, खंड विकास अधिकारी नौगढ़।