चंदौली। शासन ने राजस्व मामलों को त्वरित गति से निस्तारित करने का निर्देश दिया है। लेकिन जिले में शासन के निर्देशों का शत प्रतिशत पालन नहीं हो रहा है। करीब 266 राजस्व से जुड़े मामले जिले के सभी तहसीलदार न्यायालयों में लंबित है। ऐसे में मामलों को निस्तारित करने के लिए एडीएम अतुल सिंह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में तहसीलदारों संग बैठक की। उन्होने ऐसे मामलों को गुणवत्ता पूर्ण ढंग से त्वरित गति से निस्तारित करने का निर्देश दिया।
एडीएम ने कहा कि जिले के 266 वाद परिषद के पोर्टल पर लंबित दिख रहे हैं। इसमें कई मामलों का निस्तारण पहले ही हो चुका होगा। लेकिन रिपोर्ट अपलोड न किए जाने की वजह से उनकी स्थिति जस की तस बनी है। शासन स्तर से लंबित वादों के त्वरित निस्तारण के लिए दबाव है। ऐसे में इसको लेकर गंभीर हो जाएं। लंबित वादों का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। वादों की तहसीलवार सूची बना लें। एक्सएल शीट पर तैयार की गई सूची में वादों की पड़ताल में आसानी होगी। कहा कि राजस्व कार्यों में तेजी लाने की आवश्यकता है। कोरोना संक्रमण काल में चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को ईमानदारी के साथ दायित्वों का निर्वहन करना होगा। तभी कोरोना से जंग जीती जा सकती है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी रामप्रसाद को निर्देश दिया कि तहसीलों में तैनात कर्मियों को कुछ दिनों के लिए कलेक्ट्रेट बुलाकर वादों का निस्तारण में सहयोग लिया जाए। हर हाल में निर्धारित समयावधि के अंदर वाद निस्तारित कर लिए जाएं। इस दौरान तहसीलदार लालता प्रसाद, वंदना मिश्रा, फूलचंद यादव, जे कन्नौजिया उपस्थित रहे।