चंदौली। जिले में न्यायालय भवन निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण लगभग हो चुका है। लेकिन अफसरों की सुस्ती के चलते निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हो सका है। इसी मामले को लेकर अधिवक्ताओं ने सोमवार को सदर ब्लाक परिसर में जिले के प्रभारी मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल का घेराव किया और न्यायालय भवन का निर्माण शुरू कराने की मांग की।
वरिष्ठ अधिवक्ता झंमेजय सिंह ने कहा कि जिले का सृजन हुए करीब 24 वर्ष से अधिक समय गुजर चुका है। लेकिन अभी तक यहां के सरकारी कार्यालय किराए के भवन में संचालित है। कहा कि न्यायालय के भवन निर्माण नहीं होने से विभिन्न कोर्ट का संचालन सदर तहसील परिसर और बेसिक शिक्षा विभाग के भवन में हो रहा है। न्यायालय भवन निर्माण के लिए धनराशि अवमुक्त हो गई है। लेकिन अफसरों और जनप्रतिनिधियों के नाकामी के चलते अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। अधिवक्ता अनिल सिंह ने कहा कि प्रभारी मंत्री ने एक सप्ताह के अंदर अफसरों संग बैठक करके मामले के समाधान का आश्वासन दिया।