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Bulandshahar News: शहर में तीन गुना से अधिक बढ़ेगा संपत्ति नामांकन शुल्क

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बुलंदशहर। अपनी संपत्ति का नामांकन नगर पालिका अभिलेखों में कराना महंगा होने जा रहा है। इसके लिए नगर पालिका की ओर से वसूली जा रही 250 रुपये की फीस को तीन गुना से अधिक बढ़ाकर 800 रुपये करने की तैयारी है। वहीं वसीयत, पारिवारिक समझौते की स्थिति में संपत्ति में नाम परिवर्तन के लिए फीस 100 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये करने की योजना है।
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नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले आए दिन प्लॉट, मकान व दुकान खरीद-बिक्री करते हैं। संपत्ति खरीदने के बाद नगर पालिका के रिकॉर्ड में नए मालिक को अपना ब्योरा दर्ज कराना होता है। इसके लिए अभी तक नगर पालिका की ओर से 250 रुपये फीस वसूली जाती है। अब 20 जुलाई को होने वाली नगर पालिका बोर्ड बैठक में बैनामे, रजिस्ट्री, दान में मिली जमीन के लिए इस फीस को बढ़ाकर 800 रुपये करने का प्रस्ताव लाया जा रहा है।
प्रस्ताव के मुताबिक वसीयत, पारिवारिक समझौता पत्र के लिए भी फीस को 100 रुपये से चार गुना बढ़ाकर 400 रुपये किए जाने का प्रस्ताव है। इससे पहले नगर पालिका की ओर से घऱ-घर से कूड़ा उठान के लिए 30 रुपये प्रति घर के अनुसार और 500 रुपये तक प्रति व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए वसूलने की तैयारी है। यदि बोर्ड द्वारा इन प्रस्तावों पर स्वीकृति दी जाती है तो ऐसी स्थिति में शहर में मकान, दुकान, प्लॉट खरीदने वाले लोगों के साथ शहर में रहने वाले लोगों को दोहरा झटका लगेगा।
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साढ़े तीन हजार बंदर पकड़ने का भी प्रस्ताव

शहर के लोगों को कुत्तों और बंदरों से निजात दिलाने के लिए भी नगर पालिका द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक दो हजार कुत्तों की नसबंदी पर नगर पालिका की ओर से 29 लाख रुपये और साढ़े तीन हजार बंदरों को पकड़ने के लिए 10.50 लाख रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है। बताते चलें कि इससे पहले नगर पालिका की ओर से एक हजार कुत्तों के बध्याकरण पर 14.5 लाख और दो हजार बंदरों को पकड़वाने के नाम पर छह लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इसके बाद भी शहर के लोगों को कुत्तों के साथ बंदरों के आतंक से परेशान होना पड़ रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक प्रतिदिन औसतन 10-12 लोगों पर कुत्ते और बंदर हमला कर घायल कर रहे हैं।





बोर्ड बैठक में कुल 87 प्रस्ताव रखे जाने हैं। संपत्ति पर नाम दर्ज कराने की फीस बढ़ाने की योजना है। जिस प्रस्ताव को बोर्ड से स्वीकृति मिलेगी, उसे लागू कराया जाएगा। -डाॅ. अश्विनी कुमार सिंह, ईओ, नगर पालिका
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