शहर के मुख्य बाईपास की सड़क होगी फोरलेन

बुलंदशहर। शहर के मुख्य बाईपास की सेहत अब सुधरने वाली है। लोकनिर्माण विभाग के अधिकारियों ने भूड़ चौराहे से वाया तहसील, चीनी मिल फ्लाईओवर होते हुए शिकारपुर बाईपास के चौड़ीकरण की योजना बनाई है। इसके लिए अधिकारियों ने प्रस्ताव तैयार करते हुए 100 दिन की कार्य योजना में शामिल कर शासन से बजट की मांग की है।
भूड़ चौराहे से सदर तहसील और सदर तहसील से चीनी मिल फ्लाईओवर, डीएवी तिराहा से शिकारपुर बाईपास रोड यूं तो शहर की मुख्य रोड है, लेकिन लंबे समय से यह बदहाल हो चुकी है। वाहनों के लगातार बढ़ते दबाव के बाद भी सड़क चौड़ीकरण न होने के कारण वाहनों से धूल उड़ती है। जिससे दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी होती है। इसके साथ ही सड़क में गड्ढे होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं बीडीए के अधिकारियों ने बजट की कमी बताते हुए सड़क के निर्माण से हाथ खड़े कर दिए थे। जिसके बाद लोक निर्माण विभाग को सड़क हैंडओवर की गई थी। अब लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने इन सड़कों के निर्माण के लिए कार्य योजना तैयार की है। सरकार की 100 दिन की कार्य योजना में इस मुख्य मार्ग का प्रस्ताव तैयार करके भेजा गया है। जिसके चलते उम्मीद है कि जल्द इस प्रस्ताव पर अमल होगा और मुख्य सड़क फोरलेन बनने के साथ डिवाइडर और लाइट भी लगेंगी। इससे पहले लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने भूड़ चौराहे से सदर तहसील 3.18 किमी केलिए 10.88 और सदर तहसील से चीनी मिल फ्लाईओवर तक 2.30किमी के लिए 7.86 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया था। इन प्रस्तावों को शासन को भेजते हुए धनराशि स्वीकृत करने की मांग की गई थी, लेकिन चुनावी प्रक्रिया के चलते इस पर शासन ने स्वीकृति नहीं दी थी।
तीन वर्षों से लोग कर रहे हैं चौड़ीकरण की मांग
करीब तीन वर्षों से शहर के लोग मुख्य बाईपास के चौड़ीकरण की मांग कर रहे है। क्षेत्र के लोगों ने कई बार इसके लिए डीएम को भी ज्ञापन सौंपा था। पहले कोविड महामारी और बाद में चुनाव आचार संहिता के कारण सड़क निर्माण के लिए शासन की ओर अनुमति ही नहीं मिली। जिसके चलते अब भी मुख्य बाईपास की हालत बदतर है।
पूर्व में भेजे गए प्रस्तावों पर शासन की ओर से स्वीकृति नहीं दी गई थी। जिसके चलते नई सरकार के गठन के बाद दोबारा सड़कों के निर्माण की तैयारी की जा रही है। मुख्य बाईपास के साथ जिले की कई सड़कों के प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं। शासन से अनुमति मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराए जाएंगे। - जगदीश प्रसाद, एक्सईएन, लोकनिर्माण विभाग