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गंगा एक्सप्रेस-वे : शेष भूमि के धारा 11 के तहत अधिग्रहण की तैयारी

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बदायूं। गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए शत प्रतिशत भूमि के अधिग्रहण का काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। प्रशासन के स्तर से विवादित भूमि समेत शेष अन्य भूमि का अधिग्रहण धारा 11 के तहत करने की तैयारी है। अब तक जिले में गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण का काम करीब 95 फीसदी पूरा हुआ है। बिसौली और दातागंज तहसील के गांवों में भूमि अधिग्रहण शेष है। बिसौली में 24 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि का अधिग्रहण बाकी है। यहां कुछ जमीन का अधिग्रहण चकबंदी प्रक्रिया के कारण भी फंसा है।
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मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाला 595 किमी लंबा गंगा एक्सप्रेस-वे बदायूं में 95 किमी दूरी तय करेगा। गंगा एक्सप्रेस-वे जिले की चार तहसीलों के 84 गांवों से होकर गुजरेगा। इसके लिए भूमि का अधिग्रहण पिछले साल शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर के अंतिम सप्ताह में शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास किया था। शिलान्यास से पहले जिले में शत प्रतिशत भूमि अधिग्रहण के लिए डीएम के स्तर से कमेटी भी गठित की गई, लेकिन अब तक शत प्रतिशत का अधिग्रहण पूरा नहीं हो सका है। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण चालू होना है। इससे पहले प्रशासन ने शत प्रतिशत भूमि अधिग्रहण के लिए धारा 11 के तहत तैयारी शुरू कर दी है।
गंगा एक्सप्रेस-वे बिसौली में सबसे ज्यादा 28 गांवों से होकर गुजरेगा। दातागंज तहसील के 25, सदर के 17 और बिल्सी के दो गांवों से होकर निकलेगा। वनकोटा में मुरादाबाद-फर्रुखाबाद हाईवे पर एक्सप्रेस-वे का जंक्शन प्रस्तावित है। बिसौली के सबसे ज्यादा गांवों से गुजरने वाले एक्सप्रेस-वे के लिए बिसौली में ही सबसे ज्यादा भूमि का अधिग्रहण बाकी है। यहां करीब 24 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण बचा है। इसमें भी करीब छह हेक्टेयर भूमि चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत फंसी बताई जा रही है। इसलिए इस जमीन का अधिग्रहण नहीं हो सका है। इसे लेकर राजस्व व चकबंदी विभाग के बीच लिखापढ़ी की बात बताई जा रही है। वहीं दातागंज में कुछ विवादित जमीन का अधिग्रहण भी अब धारा 11 के तहत करने की तैयारी की जा रही है।
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गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए शत प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। करीब चार से पांच फीसदी अधिग्रहण शेष है। इसके लिए अब धारा 11 के तहत कार्रवाई करते हुए अधिग्रहण किया जाएगा। बिसौली में कुछ जमीन चकबंदी प्रक्रिया में होने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि धारा 11 के तहत अधिग्रहण में ऐसी सभी भू मि को ले लिया जाएगा।
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-संतोष कुमार वैश्य, एडीएम प्रशासन
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