ऑन द स्पॉट होगा फैसला, खुली बैठक में छांटे जाएंगे पात्र-अपात्र

किसान पैसों के अभाव समय से फसलों की बुआई नहीं कर पाते, ऐसे में उन्हें लोगों से कर्ज लेना पड़ता था। कई किसानों पर बड़ा कर्जा हो जाता था। इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को शुरू किया गया था। इसमें साल में दो-दो हजार रुपये की तीन किस्त चयनित किसानों के खातों में भेजी जाती हैं, ताकि किसानों को दिक्कत न हो। योजना बनाई तो किसानों के लिए गई थी लेकिन इसका लाभ अपात्रों ने ज्यादा लिया। ऐसी शिकायतें जिला प्रशासन से लेकर शासन स्तर तक पहुंची। इसको ध्यान में रखते हुए शासन ने किसानों का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत अब कृषि विभाग गांव-गांव 30 जून तक खुली बैठक आयोजित करेगा और बैठक में किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे लोगों के नाम चस्पा किए जाएंगे, साथ ही सार्वजनिक रूप से बोले भी जाएंगे। वहां पर जो अपात्र मिलेंगे उनके नाम सूची से काट दिए जाएंगे।
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शासन से निर्देश मिले हैं कि सभी लाभार्थियों का ऑडिट कराया जाए। ऑडिट का काम 30 जून तक पूरा करना है। सभी गांव में टीम जाकर लाभार्थियों के नाम को सार्वजनिक करेंगी, जो अपात्र होंगे उनके नाम काट दिए जाएंगे।
-रामवीर कटारा, उप कृषि निदेशक