बिजनौर में जिलाधिकारी वीके आनंद ने तेल और गैस कंपनियों के विक्रय अधिकारियों से कहा कि जनपद में सीएनजी उपलब्ध कराने के लिए तुरंत कदम उठाएं। जिला प्रशासन एनओसी सहित सभी आवश्यक कार्रवाई में सहयोग करेगा। उन्होंने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने ब्लॉकों के 10-10 विक्रेताओं की जांच करें और किसी भी प्रकार की कटौती या अनियमितता पाए जाने पर उनके कठोर कार्रवाई करें।
कलक्ट्रेट सभा कक्ष में शुक्रवार शाम तेल और गैस कंपनियों के विक्रय अधिकारियों से कहा कि माह में एक दिन जनता शिकायतों की सुनवाई के लिए निश्चित करें, ताकि स्थानीय उपभोक्ताओं की समस्याओं से अवगत हो कर उनका निस्तारण संभव हो सकें। शिकायत सुनने के बाद अपने-अपने गोदामों का निरीक्षण करें। उन्होंने मिट्टी तेल के थोक विक्रेताओं को चेताया कि उनके द्वारा मिट्टी तेल निर्गत करने में किसी प्रकार की कटौती अथवा अनियमितता मिलने पर कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने सभी गैस वितरकों को निर्देश दिए कि वे अपनी एजेंसी पर रेट लिस्ट प्रदर्शित करें। अपने स्टॉक रजिस्टर को अद्यतन रखें और ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम को और अधिक सुदृढ़ करें। मैनुअल गैस बुकिंग प्रात : नौ बजे से शाम पांच बजे तक की जाएं।
उन्होंने सभी गैस वितरकों को चेतावनी दी कि उपभोक्ताओं को किसी भी सूरत में गैस कनेक्शन के साथ अन्य सामग्री जैसे चूल्हा, चाय की पत्ती, नमक बैग आदि खरीदने के मजबूर न किया जाए। जांच के दौरान कोई शिकायत मिलने पर कठोर कार्रवाई होगी। ऐसी ऐजेंसी का लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि एक-एक गैस ऐजेंसी, मिट्टी तेल थोक विक्रेता, खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के गोदामों तथा 10-10 उचित दर विक्रेताओं की जांच निर्धारित चैक लिस्ट के आधार पर करें।
अनियमितता पाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने सभी गैस एजेंसियों के अधिकारियों एवं मालिकों को निर्देश दिए कि गैस कनेक्शन को आधार कार्ड से लिंक करने, गैस की ऑनलाइन बुकिंग एवं शिकायतों के टोल फ्री नंबर का व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं। उन्होंने जनसामान्य से भी कहा कि मिट्टी तेल, गैस कम या समय से उपलब्ध न होने, सब्सिडी प्राप्त न होने आदि की शिकायत जिलाधिकारी कार्यालय स्थित कंप्यूटरीकृत शिकायत कक्ष के दूरभाष नंबर 01342-260200 पर शिकायत दर्ज कराएं।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन राममूर्ति मिश्रा, जिला पूर्ति अधिकारी सुनील यादव, सभी उप जिलाधिकारी सहित ऑयल कंपनियों, गैस, तेल एवं राशन के थोक विक्रेताओं, उप्र. राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के परिवहन ठेकेदार मौजूद थे।
गांव में शहर जैसी सुविधा उपलब्ध कराएं
नजीबाबाद रोड स्थित एक फार्म हाउस के हॉल में दूसरे दिन ब्लॉक नजीाबाबाद, कोतवाली, किरतपुर, मोहम्मदपुर देवमल और हल्दौर के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों की कार्यशाला में डीएम ने कहा कि ग्राम निधि ग्राम प्रधान या सेक्रेटरी की निजी संपत्ति नहीं है वह गांव की अमानत है।
सभी लोगों को निष्प़क्ष रूप से विकास योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। उन्होने कहा कि गांव के विकास के लिए आंवटित धनराशि का सदुपयोग पूर्ण गुणवत्ता और मानक के अनुरूप किया जाना है। उन्होंने ग्राम प्रधानों से कहा कि गांव में जो भी निर्माण कार्य कराये जाएं उनकी फोटोग्राफ हो।
विकास कार्यो में अनियमितता पाने पर एफआईआर दर्ज होगी। कार्यशाला में सीडीओ इंद्रमणि त्रिपाठी ने मनरेगा योजना पर चर्चा की। कार्यशाला में जिला पंचायत राज अधिकारी मनीष कुमार, परियोजना निदेशक हीरालाल, जिला विकास अधिकारी अशोक कुमार गौतम, जिला समाज कल्याण अधिकारी ए के गोस्वामी के अलावा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। डीएम ने कार्यशाला का शुभारंभ ग्राम प्रधानों से दीप प्रज्जवलित करके कराया।