राष्ट्रीय लोक अदालत में 12989 वादों का निस्तारण

बिजनौर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में 12 हजार 989 वादों का निस्तारण करते हुए सात लाख 25 हजार 870 रुपये का जुर्माना वसूला गया। 18 करोड़ दो लाख 72 हजार 971 रुपये की समझौता धनराशि दिलाई गई।
जिला जज अतुल कुमार गुप्ता ने दीप प्रज्ज्वलन कर लोक अदालत का उद्घाटन किया। प्राधिकरण के सचिव शिवानंद गुप्ता के अनुसार लोक अदालत में जिला जज ने 13 वादों का निस्तारण किया। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश संजीव पांडेय ने 49 वादों का निस्तारण करते हुए एक लाख 20 हजार रुपये की समझौता धनराशि व अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश चित्रा सिंह ने 40 वादों का निस्तारण करते हुए नौ लाख 49 हजार रुपये की समझौता धनराशि अदा कराई। मोटर दुर्घटना ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार द्वारा 30 वादों का निस्तारण करते हुए एक करोड़ 72 लाख 60 हजार रुपये की धनराशि प्रतिकर स्वरूप पीड़ित परिवारों को दिलाई।
अतिरिक्त न्यायाधीश आरए कौशिक ने चेक बाउंस के मामलों में एक करोड़ 60 लाख 28 हजार 982 रुपये की धनराशि दिलाई गई। ईसी एक्ट के विशेष न्यायाधीश हनी गोयल ने 552 वादों का निस्तारण कर दस हजार रुपये की जुर्माना राशि व अपर जनपद न्यायाधीश कंचन ने दो वादों में एक हजार रुपये की धनराशि वसूली। सीजेएम विमल त्रिपाठी ने 692 वादों में तीन लाख 11 हजार 840, एसीजेएम शारिब अली ने 658 वादों में 63 हजार 380 रुपये, अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन अभिनव यादव ने 390 वादों में 44 हजार 570 की जुर्माना धनराशि वसूली।
सिविल जज सीनियर डिवीजन रचना ने 28 वादों का निस्तारण करते हुए 70 लाख 86 हजार 620 रुपये के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किए। लघुवाद न्यायाधीश नीलू मेनवाल ने छह वाद, एडीजे नगीना मनमोहन सिंह, एडीजे डा.मनु कालिया ने एक-एक वाद का निस्तारण किया। जज एफटीसी नीलम सरोज ने 26 वादों में 2400 रुपये की जुर्माना राशि वसूली। एसीजेएम नगीना अमोदकांत ने 296 वादों का निस्तारण करते हुए 92 हजार 620 रुपये, सिविल जज जूनियर डिवीजन नगीना देवेंद्र कुमार ने 389 वादों में 28 हजार रुपये, सिविल जज जूनियर डिवीजन अखिल कुमार ने 649 वादों में एक लाख 24 हजार 400 रुपये, सिविल जज जूनियर डिवीजन चांदपुर निपेंद्र कुमार ने 487 वादों में 25 हजार 760 रुपये की जुर्माना धनराशि वसूली। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन अंकिता सिंह ने 22 वादों का निस्तारण किया। राजस्व न्यायालय द्वारा सात हजार 651 वादों का निस्तारण किया गया। बैंकों के बैंक रिकवरी के 834 वादों का निस्तारण करते हुए 13 करोड़ 61 लाख 47 हजार 221 रुपये की धनराशि वसूल की गई।