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गन्ना समिति का सदस्य बनना हुआ आसान

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बिजनौर। किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। शासन ने गन्ना समिति का सदस्य बनने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। अब गन्ना सर्वेक्षण के दौरान ही किसान समिति का नया सदस्य बन सकता है। जिला गन्ना अधिकारी यशपाल सिंह के अनुसार जिले में योजना पर अमल शुरू हो गया है। किसान को नया सदस्य बनने के लिए समिति के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
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जिले में नौ गन्ना समितियां हैं। इन समितियों के तीन लाख 26 हजार 541 किसान सदस्य हैं। शुगर मिलें गन्ना समितियों के माध्यम से गन्ना खरीदती हैं। किसान को समिति का सदस्य होना जरूरी है। शुगर मिलों को सप्लाई होने वाले गन्ने के बांड का निर्धारण समिति का सदस्य बनने के बाद होता है। नया मेंबर बनने के लिए औपचारिकता पूरी करने में किसान समिति के चक्कर काटता रहता था। शासन ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को आसान बना दिया है। नया सदस्य बनने के लिए किसान को समिति आने की जरूरत नहीं है। गन्ना सर्वेक्षण चल रहा है। इसके लिए समिति कर्मचारी किसान के खेत पर जाएगा। वह किसान को नया सदस्य बनने का फार्म देगा। किसान फार्म भरकर आवश्यक मांगे गए दस्तावेजों के साथ कर्मचारी को सौंप देगा।
नए सदस्य बनने के लिए जरूरी हैं ये दस्तावेज
जिला गन्ना अधिकारी यशपाल सिंह के अनुसार किसान नया सदस्य बनने के लिए कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड अर्थात जमीन की फरद, आधारकार्ड, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, तीन फोटो लेकर आएं। आवेदन के साथ सभी दस्तावेज कर्मचारी को सौंप दें। कर्मचारी किसान को 21 रुपये की रसीद काटकर देगा। इसके बाद किसान समिति का सदस्य बन जाएगा।
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कंट्रोल कक्ष बना
गन्ना विभाग के अपर जिला सांख्यिकी अधिकारी विकल भारती के अनुसार गन्ना सर्वेक्षण, नया सदस्य बनने आदि की प्रक्रिया की जानकारी लेने व गन्ना संबंधी समस्या की अपडेट जानकारी देने के लिए जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम बना दिया गया है। इसके लिए किसान मोबाइल नंबर 9411951144 तथा 01342 262291 पर संपर्क कर सकते हैं। कंट्रोल रूम में 24 घंटे कर्मचारी मौजूद रहेगा।
अपर चीनी आयुक्त का दो दिवसीय दौरा
डीसीओ के अनुसार गन्ना सर्वेक्षण का मौलिक सत्यापन करने के लिए लखनऊ से आए अपर चीनी आयुक्त राजेश सिंह 16 जून से जिले के दो दिवसीय दौरे पर हैं। अपर चीनी आयुक्त गांवों मेें जाकर किसानों के खेतों पर जाकर रैंडम चेकिंग करेंगे। इस संबंध में वे किसानों की पंचायत कर सर्वेक्षण की जमीनी हकीकत जानेंगे।
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