गन्ना विकास समिति संचालक बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास

धामपुर। सहकारी गन्ना विकास समिति संचालक बोर्ड की बैठक में किसान, कर्मचारी और समिति हित में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए। संचालकों ने आरोप लगाया कि धामपुर चीनी मिल की ओर से समय से किसानों को उनके गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं दिलाया जा रहा है। संचालकों ने समिति में ई-टेंडरिंग के माध्यम से नियुक्त पर्ची वितरकों को गन्ना विभाग की ओर से संविदा पर नियुक्ति दिलाने सहित कई अन्य प्रस्ताव पारित किए।
सोमवार को समिति हाल में संचालक बोर्ड की बैठक हुई। संचालक अनूप पाल सिंह ने कहा कि जब समिति के अधिकारियों की ओर से आय व्यय के बारे में जानकारी नहीं दी गई तो अनुमोदन पर कैसे मुहर लगा दें। सचिव मनोज कुमार के समझाने पर बोर्ड ने आय व्यय के प्रस्ताव को पास किया। यादराम ने कहा कि समिति में प्रदेश के गन्ना आयुक्त के आदेश पर ई-टेंडरिंग के माध्यम से पर्ची वितरकों की तैनाती हुई है। लेकिन उन्हें 3750 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। जबकि ठेकेदार को समिति की ओर से हर माह पांच हजार रुपये प्रति वितरक के हिसाब से पेमेंट किया जा रहा है। सभापति कुशलपाल सिंह ने कहा कि वितरकों की तैनाती समिति की ओर से की जानी चाहिए थी। अब उनकी ई-टेंडरिंग के स्थान पर संविदा पर तैनाती दिलाने की मांग है। सचिव ने कहा कि जब समिति की साधारण सभा की बैठक होगी तो प्रस्ताव पास करा गन्ना आयुक्त को भेजा जाएगा।
बोर्ड ने समिति कार्यालय और समिति में बने आवासों की बिजली के अलग-अलग मीटर लगाने का भी प्रस्ताव पास किया। तय किया जब आवासों में रहने वाले बिजली का उपभोग कर रहे हैं तो इसका पेमेंट समिति के सरकारी बजट से नहीं होगा। इस निर्णय को एक फरवरी से लागू करने के आदेश सचिव को दिए। सचिव ने सदन को अवगत कराया कि अफजलगढ़ क्षेत्र में राजस्व और सिंचाई विभाग की जमीन पर काबिज किसानों के बंद सभी सट्टों को अधिकारियों के आदेश पर चालू कर दिया गया है। समिति में अभी तक कुल 4470 नए सट्टों को चालू किया गया है। जबकि 4870 सट्टों को बंद किया गया है।
समिति की सफाई कर्मी सुमन के मानदेय में बढ़ोत्तरी करने का भी बोर्ड ने निर्णय लिया। सचिव ने बोर्ड को बताया कि समिति को टीडीएस को करीब एक करोड़ रुपये प्राप्त हो गए हैं। सरकार की ओर से सात जनवरी से बाकीदार किसानों को लाभ दिलाने के लिए ओटीएस योजना को चालू किया गया है। योजना के तहत ऐसे किसानों को मूलधन के बराबर केवल ब्याज देना होगा। बाकी ब्याज सरकार की ओर से माफ किया जाएगा। गन्ना पेमेंट के मामले में धामपुर की स्थिति पर चिंता जताई गई। खंडसाल के खाद गोदाम को बदलवाने ई-टेंडरिंग के माध्यम से समिति के भवन की मरम्मत, रंगाई पुताई आदि कराने का भी बोर्ड ने प्रस्ताव पास किया। बैठक में संचालक अनूप पाल सिंह, यादराम सिंह, सतेंद्र कुमार, धामपुर चीनी मिल के गन्ना प्रबंधक मनोज चौहान, अफजलगढ़ के प्रबंधक ओमपाल सिंह यादव, बाबू सुरेश कुमार रहे। अध्यक्षता सभापति कुशलपाल सिंह और संचालन सचिव मनोज कुमार ने किया।