इंतजार खत्म, खाते में आए 3.63 करोड़

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के बेहतर संचालन के लिए शासन ने करीब 11 साल पूर्व ग्राम रोजगार सेवकों की नियुक्ति की थी। ब्लॉक और गांव में बेहतर समन्वय स्थापित करने और मनरेगा मजदूरों को समय से भुगतान की जिम्मेदारी इन्हें दी गई थी। पिछले तीन साल से रोजगार सेवकों का मानदेय आधा अधूरा मिल रहा था। इसको लेकर संगठन की ओर से कई बार आंदोलन भी किया गया। लॉकडाउन में बाहर से आने वाले श्रमिकों एवं गांव के मजदूरों को काम देने के लिए योजना को शत प्रतिशत प्रभावी किया गया। ऐसे में रोजगार सेवकों के बकाया मानदेय के लिए भी शासन ने पहल किया। मंगलवार को कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष में मुख्य विकास अधिकारी विवेक त्रिपाठी, उपायुक्त मनरेगा राजाराम मुख्यमंत्री के वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े। उसके बाद शासन ने 329 रोजगार सेवकों के बकाया मानदेय के लिए तीन करोड़ 63 लाख जारी किया। उपायुक्त मनरेगा राजाराम ने कहा कि किसी रोजगार सेवक का चार तो किसी का आठ माह और किसी का 14 माह का बकाया है। 2017-18, 2018-19, 2019-20 करीब तीन साल के बकाए का भुगतान हुआ है। इस मौके पर रोजगार संघ के सुरेश तिवारी, अमितेश शुक्ला, विकास पांडेय, शैलेश पांडेय, शिवचंद्र, मिथिलेश कुमार, विजय, मनोज कुमार, स्वतंत्र मौर्या आदि रहे।