ज्ञानपुर। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायतों में बनने वाले सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में विलंब को लेकर पंचायत विभाग सख्त हो गया है। सचिव ग्राम विकास का पत्र आने के बाद डीपीआरओ ने 450 ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारियों को नोटिस जारी कर निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया। 15 दिन में निर्माण पूर्ण कर जियो टैगिंग न होने पर विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की चेतावनी दी गई है।
केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद 2014 से एक-एक ग्राम पंचायत में शौचालय निर्माण कराने की मुहिम शुरू हुई। अब तक करीब ढाई लाख से अधिक शौचालय के निर्माण पर 200 करोड़ से अधिक खर्च हो चुके हैं। करीब छह माह पूर्व सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण कराने के लिए बजट आवंटित किया। आठ से 10 लाख की लागत से बनने वाले सामुदायिक शौचालय के निर्माण में ग्राम पंचायतों की ओर से उदासीनता बरती जा रही है। इसको लेकर शासन ने नाराजगी जताई है। कुछ ग्राम पंचायतों में नींव डालकर काम छोड़ दिया गया है तो कुछ की अब तक दीवार ही खड़ी की जा सकी है। हालांकि विभाग सख्ती की तैयारी में जुट गया है। बृहस्पतिवार को जिला पंचायत राज अधिकारी बालेशधर द्विवेदी ने 450 ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया। पत्र में चेतावनी देते हुए कहा कि 15 दिन के अंदर सामुदायिक शौचालय का निर्माण हर हाल में कराएं। उसके बाद जियो टैगिंग और फोटोग्राफ्स को अपलोड कराएं। ऐसा न करने पर विभागीय स्तर पर कार्रवाई तय की जाएगी।