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सम्मान निधि योजना के तहत 36 हजार वरासतों की होगी जांच

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सम्मान निधि योजना : 36 हजार वरासतों की होगी जांच
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बस्ती। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2018 में शुरू हुई। योजना शुरू होने के बाद जिले में करीब 36 हजार कास्तकारों की वरासतें उनके वारिसों के नाम हुई हैं। लेकिन, कास्तकारों को सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली किस्तें अभी तक बंद नहीं कराई गई हैं। ऐसे में किस्तों का लाभ कास्तकारों के वारिस प्राप्त कर रहे हैं। कृषि विभाग 2018 के बाद शुरू सभी वरासतों की जांच कराने की तैयारी कर रहा है।
प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का हाल ही में सोशल ऑडिट कराया गया है। इसमें करीब 47 सौ ऐेसे किसानों को चिह्नित किया गया है जो योजना की पात्रता श्रेणी पर खरे नहीं उतरते हैं। इन्हें कृषि विभाग अपात्र घोषित करते हुए किस्तों को रोक दिया है। अपात्रों द्वारा योजना के तहत प्राप्त की गईं किस्तों की वसूली की जा रही है। इन किसानों से विभाग करीब तीन करोड़ 55 लाख 74 हजार रुपये की वसूली करा रहा है। योजना के तहत विभाग अब वरासत के मामलों की जांच कराने जा रहा है।
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जांच में वरासत करने वाले कास्तकार का पंजीकरण, पात्रता और प्राप्त किस्तों को शामिल किया गया है। वरासत करने वाले की मृत्यु कब हुई, मृत्यु के बाद परिजनों ने कितनी किस्तें प्राप्त की आदि बिंदुओं पर जांच की जाएगी। कास्तकार के निधन के बाद प्राप्त किस्तों की कृषि विभाग उनके वारिसों से वसूली करेगा।
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शासन से अभी प्राप्त नहीं हुई है सूची
उप कृषि निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि 2018 के बाद 36 हजार किसानों की वरासत हुई है। सम्मान निधि योजना के तहत सभी की जांच कराने का निर्देश प्राप्त हुआ है। लेकिन, अभी तक शासन से सूची प्राप्त नहीं हुई है। सूची के आधार पर चारों तहसीलों में जांच कराई जाएगी।
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वरासत में दो पत्नियों का नाम दर्ज करने पर कानूूनगो सस्पेंड
बस्ती। वरासत में दो पत्नियों का नाम दर्ज करने पर डीएम प्रियंका निरंजन ने कानूनगो को निलंबित कर दिया है। इससे राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है।
हर्रैया तहसील के बट्टूपुर ग्राम में खातेदार परमात्मा प्रसाद की मृत्यु के बाद वरासत करते समय तिलकपुर के कानूनगो महादेव शुक्ल ने दो पत्नियों का नाम दर्ज कर दिया था। इसकी शिकायत मिलने पर डीएम ने तिलकपुर क्षेत्र के तत्कालीन कानूनगो के खिलाफ यह कार्रवाई की है। इस समय यह कानूनगो इसी तहसील क्षेत्र के महराजगंज में तैनात हैं। इसके लिए डीएम ने एसडीएम सदर को जांच अधिकारी नामित किया है।
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