बरेली। मेगा फूड पार्क बनाने के लिए करीब ढाई सौ एकड़ जमीन राज्य औद्योगिक विकास निगम कानपुर को करने में अफसरों ने नियमों का उल्लंघन कर दिया। भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग ने राजस्व परिषद के आयुक्त को इसकी रिपोर्ट भेजने के साथ इससे करीब 146.14 करोड़ के राजस्व नुकसान का आकलन किया है। यह भी खुलासा किया गया है कि सर्किल रेट के हिसाब से जमीन का मूल्यांकन न करना और वार्षिक व्यावसायिक किराए की वसूली न होने से राजस्व का नुकसान हुआ है। मामले में डीएम वीरेंद्र कुमार सिंह से कई बिंदुओं पर जांच रिपोर्ट मांगी गई है।
बहेड़ी में केसर चीनी मिल के प्रबंधन को मुड़िया मुकर्रमपुर में करीब ढाई सौ एकड़ जमीन को सीलिंग पर दी गई थी। इसकी अवधि बीत जाने के बाद राज्य सरकार ने जमीन का आवंटन राज्य औद्योगिक विकास निगम कानपुर को कर दिया था। अब यहां मेगा फूड पार्क और शंकर पशु उत्थान केंद्र का निर्माण चल रहा है। इसका ट्रांसफर राज्य सरकार ने किया था लेकिन इसकी प्रक्रिया में अधिकारियों ने सर्किल रेट दर का उल्लंघन किया। इससे स्टांप भी जमीन के मूल्यांकन के हिसाब से नहीं लगाए गए। मामले में शासन ने डीएम से कई बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। इसमें पहला बिंदु यह है कि मुड़िया मुकर्रमपुर में 250.16 एकड़ जमीन का राज्य औद्योगिक विकास निगम को स्थानांतरण किस प्रचलित बाजार दर से किया गया था और उन दरों का आधार क्या है? इस भूमि का उस वक्त सर्किल रेट क्या था। इस संबंध में अभिलेखीय साक्ष्यों को भी उपलब्ध कराया जाए। डीएम से यह भी पूछा गया है कि राज्य औद्योगिक विकास निगम को भूमि का ट्रांसफर किए जाने के लिए भूमि की दरों का मूल्यांकन किए जाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी। इसी तरह किसी औद्योगिक इकाई को प्रशासन या शासन द्वारा ग्रामीण सीलिंग की कृषि योग्य भूमि का आवंटन किए जाने के संबंध में क्या शासन की कोई नियमावली जारी है। डीएम के आदेश के बाद इस जमीन का रिकॉर्ड खंगाला जाने लगा है।
इस जमीन का पूरा प्रकरण क्या है? इसे लेकर जानकारी ली जा रही है। सीलिंग की जमीन का अगर किसी निगम को स्थानांतरण होता है तो उसकी प्रक्रिया में सर्किल रेट और उसी आधार पर स्टांप लिया जाता है। - अमरेश त्रिपाठी, डीआईजी स्टांप