बाराबंकी। जिला योजना समिति की बैठक में जिला पंचायत सदस्यों ने सदन के समक्ष कई मुद्दे उठाए। भाकियू नेता और डीडीसी रामबरन ने कहा कि वन विभाग करोड़ों की लागत से पौधरोपण तो करता है लेकिन उनकी देखरेख की व्यवस्था नहीं होती है। इस पर वन मंत्री ने कहा कि इसके लिए समय-समय अफसरों की टीम क्रॉस चेकिंग करती है। डीडीसी नेहा आनंद ने कहा कि छह बार शिकायत की लेकिन उनके क्षेत्र के हैंडपंप रिबोर नहीं हुए।
डीडीसी गुलाब रावत ने कहा कि ग्राम पंचायत के अंदर भी डीडीसी को सड़कें बनाने की जिम्मेदारी दी जाए। वहीं डीडीसी शहंशाह ने जिले में धान खरीद न होने, महंगे दामों पर भी किसानों को खाद न मिलने का मुद्दा पूरे जोरशोर के साथ उठाया। उनकी तेज आवाज पर सदर विधायक सुरेश यादव ने सदन की गरिमा के साथ अपनी बात रखने की सलाह दी। विधान परिषद सदस्य राजेश यादव राजू ने सदन में मुद्दा उठाया कि जिस प्रकार सांसद, विधायक और प्रधान को मानदेय मिलता है उसी प्रकार क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों को भी प्रतिमाह मानदेय मिलना चाहिए।
क्योंकि वह भी जनप्रतिनिधि हैं। धान खरीद और खाद के सवाल पर जिलाधिकारी डॉ. आदर्श सिंह ने सदन को अवगत कराया कि वह स्वयं इसकी मॉनीटरिंग कर रहे हैं। जिम्मेदारों की जवाबदेही तय की गई है। वहीं एक सदस्य ने जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत के बैठक में उपस्थित न होने पर नाराजगी जताई। इस पर डीएम ने सदन को उनके न आने के कारण से अवगत कराया। प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने डीएम से सभी सदस्यों की शिकायतों को दूर करने की बात कही। (संवाद)