बलरामपुर। मदरसे में शिक्षक तैनात हैं, लेकिन वह वास्तव में कितने दिन पढ़ाने पहुंचे और कितने दिन अनुपस्थित रहे, अब इसका हिसाब मोबाइल लोकेशन और बायोमेट्रिक मशीन के जरिए लगाया जाएगा। तुलसीपुर स्थित मदरसा अनवारूल उलूम के तहतानिया शिक्षक हसन रजा की गैरहाजिरी और वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर शासन ने सख्त रुख अपनाया है। संयुक्त सचिव दया शंकर ओझा ने रजिस्ट्रार, मदरसा शिक्षा को पत्र भेजकर शिक्षक की पिछले छह महीने की बायोमेट्रिक उपस्थिति और मोबाइल लोकेशन की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। शासन ने तीन दिन के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट भेजने को कहा है।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि हसन रजा कई महीने से बिना किसी सूचना के मदरसे नहीं आ रहे हैं। इसके बावजूद उनकी तैनाती और वेतन भुगतान को लेकर सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने इसे सरकारी धन की क्षति और विभाग की छवि खराब करने का मामला बताया है।
शासन के निर्देश के बाद अब जांच में यह पता लगाया जाएगा कि पिछले छह महीने के दौरान शिक्षक की बायोमेट्रिक मशीन में कितने दिन उपस्थिति दर्ज हुई। मोबाइल लोकेशन के रिकॉर्ड से यह भी मिलान किया जाएगा कि उपस्थिति दर्ज कराने के समय वह वास्तव में मदरसे या उसके आसपास मौजूद थे या नहीं। दोनों रिकॉर्ड में अंतर मिलने पर अनुपस्थिति और उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि शिक्षक लंबे समय से मदरसे नहीं पहुंच रहे थे तो उनकी उपस्थिति कैसे दर्ज होती रही और वेतन का भुगतान किस आधार पर किया गया। जांच में यह भी स्पष्ट करना होगा कि मदरसा प्रबंधन की ओर से उनकी गैरहाजिरी को लेकर क्या कार्रवाई की गई। शासन ने तीन दिन में रिपोर्ट तलब कर मामले का जल्द निस्तारण करने के संकेत दिए हैं।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी यशवंत मौर्य ने बताया कि शासन की ओर से जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच कराकर रिपोर्ट भेजी जाएगी।
फर्जी नियुक्ति प्रकरण में पहले भी घिर चुका है मदरसा
तुलसीपुर का मदरसा जामिया अनवारूल उलूम पहले भी शिक्षक नियुक्ति और वित्तीय अनियमितता के आरोपों को लेकर चर्चा में रहा है। दिसंबर 2025 में मदरसे में फर्जी नियुक्तियों का मामला सामने आने के बाद प्रधानाचार्य मेराज अहमद और लिपिक अजीज अहमद समेत तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस प्रकरण में मोहम्मद हसन रजा की नियुक्ति का मामला भी सामने आया था।
इसके बाद 26 दिसंबर 2025 को फर्जी नियुक्ति और वेतन संबंधी गड़बड़ी के मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई थी। अप्रैल 2026 में मदरसा बोर्ड ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए थे। वहीं, 13 मई 2026 को नियुक्ति में गड़बड़ी के मामले में शासन की ओर से वित्तीय अनुदान वापस लेने की कार्रवाई भी शुरू की गई थी। अब एक बार फिर इसी मदरसे की जांच शुरू हुई है।
एमडीएम घोटाले में जेल जा चुके हैं मदरसे के प्रबंधक
तुलसीपुर का मदरसा जामिया अनवारूल उलूम पहले भी सरकारी धन के दुरुपयोग और नियुक्तियों में गड़बड़ी को लेकर सुर्खियों में रहा है। जिले में सामने आए करीब 11 करोड़ रुपये के मध्याह्न भोजन (एमडीएम) घोटाले की जांच में इस मदरसे के प्रबंधक मोहम्मद अहमदुल कादरी का नाम सामने आया था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।