बलरामपुर। जिले के 29 विभागों के अफसरों का एक दिन का वेतन काटा जाएगा। जन शिकायतों के निस्तारण में घोर लापरवाही पाए जाने पर जवाब तलब किया गया है। तीन दिन में संतोषजनक जवाब न देने पर विधिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।
डीएम श्रुति ने शनिवार को बताया कि आम जनमानस की समस्याओं / शिकायतों का समय से निराकरण कराने के लिए आईजीआरएस पोर्टल के सभी संदर्भो की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान 29 विभागों के संदर्भ डिफाल्टर श्रेणी में पाए गए।
डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए 29 विभागों के अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने की चेतावनी जारी करते हुए तीन दिन में स्पष्टीकरण तलब किया है। समय से संतोषजनक जवाब न देने पर डीएम ने नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है।
उप कृषि निदेशक के चार, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारी समितियां के एक, अधिशाषी अभियंता नोडल अधिकारी आईजीआरएस सिंचाई एवं जल संसाधन के चार, परियोजना अधिकारी डूडा के एक, डीएमओ के एक, थानाध्यक्ष हरैया के एक, डीपीआरओ के एक, जिला समाज कल्याण अधिकारी के तीन, एक्सईएन नलकूप के एक, डीआईओएस के एक, ईओ नगर पालिका परिषद बलरामपुर के तीन व तहसीलदार बलरामपुर के सात प्रकरण डिफाल्टर श्रेणी में पाए गए है।
तहसीलदार तुलसीपुर के आठ, सहायक निदेशक मत्स्य के एक, प्रभारी चिकित्साधिकारी सीएचसी उतरौला के एक, बीईओ गैड़ास बुजुर्ग के एक, बीडीओ पचपेड़वा के दो, बीडीओ सदर के चार, बीडीओ उतरौला के पांच, सीडीपीओ पचपेड़वा के एक, सीडीपीओ सदर के एक, एडीओ पंचायत सदर के 11, एडीओ पंचायत पचपेड़वा के दो, एडीओ पंचायत उतरौला के एक व एडीओ पंचायत हरैया सतघरवा के तीन आईजीआरएस प्रकरण डिफाल्टर श्रेणी में पाए जाने पर डीएम ने अग्रिम आदेश तक वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण तलब किया है।