स्कूल अधिक फीस ले रहे तो भी मदद करेगा प्राधिकरण

न्यायिक अधिकारियों ने बताया कि तहसील स्तर पर कमेटी गठित है, जिसके सचिव तहसीलदार हैं। नाली आदि छोटे मामलों को अपने स्तर से सुलह-समझौता के माध्यम से निपटा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर इसके लिए तहसीलदार से भी सहयोग लिया जा सकता है। कहा कि यदि किसी विद्यालय में निर्धारित फीस से अधिक शुल्क लिया जा रहा हो और इसकी सुनवाई नहीं हो रही है तो इसकी लिखित सूचना प्राधिकरण को दे सकते हैं। बंदी के परिवार नि:शुल्क विधिक सेवा पाने के हकदार है। अपर जनपद न्यायधीश हुसैन अहमद, गोविंद मोहन, ओमकार शुक्ला, सर्वेश कुमार मिश्र, पैरा लीगल और वादकारी उपस्थित रहे। संचालन अभय श्रीवास्तव ने किया।