अब लाभार्थियों के खाते में जाएगा शौचालय निर्माण का पैसा

जिले में वर्ष 2015-16 में स्वच्छ भारत मिशन का संचालन शुरू किया गया। इसके तहत सभी गांवों को ओडीएफ करने के लिए जिले के 1843 राजस्व गांवों में शौचालयों का निर्माण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। लक्ष्य पूरा होने के बाद 30 नवंबर 2018 को जनपद के सभी गांवों को ओडीएफ घोषित कर दिया। लेकिन धरातल पर शौचालयों का निर्माण पूरा नहीं हो सका था। परिणाम यह रहा कि मंडलीय टीम की ओर से की गई जांच में जिले के 1094 गांवों का ओडीएफ प्रमाण अमान्य कर दिया गया। इसके बाद, शासन के निर्देश पर ओडीएफ प्लस के तहत छूटे परिवारों का सर्वे किया गया और कुल 75 हजार लाभार्थियों का एमआईएस किया गया। शासन ने वर्ष 2021-22 में कुल 22664 शौचालय निर्माण का लक्ष्य उपलब्ध कराया है। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की मानें तो 2728 शौचालयों के निर्माण के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों को धनराशि भेज दी गई है। हालांकि अब शासन ने नियमों में बदलाव कर दिया है। बताया जाता है कि शासन ने धन जारी करने के बावजूद लाभार्थियों के भुगतान में विलंब के कारण निर्माण कार्य प्रभावित होता है और अधिकांश शौचालय नहीं बन पाते हैं। इसके अलावा, शौचालय निर्माण की धनराशि को लेकर आरोप भी लगते रहे हैं। इसे देखते हुए अब शासन ने सीधे लाभार्थियों के खाते में शौचालय निर्माण के लिए निर्धारित 12 हजार की धनराशि भेजने का कार्य शुरू कर दिया है। एमआईएस के बाद अब तक जिले के 860 लाभार्थियों के खाते में शासन ने कुल एक करोड़ तीन लाख 20 हजार की धनराशि भेज दी है।
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इस साल आवंटित शौचालय के सापेक्ष 2728 लाभार्थियों की धनराशि ग्राम पंचायतों को भेजी जा चुकी है। अब सीधे लाभार्थियों के खाते में ही पीएफएमएस के जरिए पैसा पहुंचेगा। 860 लाभार्थियों को धनराशि भेजी गई है। - इसरार अहमद, जिला समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन, बलिया