बलिया। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में विभिन्न जिलों के बार के अध्यक्ष व पदाधिकारियों की महापंचायत क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अधिवक्ता सभागार में हुई।
अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 को वापस लेने की मांग की। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम के तहत वकीलों को लोक कल्याणकारी योजनाओं, सामूहिक स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत दस लाख रुपये की न्यूनतम धनराशि से आच्छादित किया जाए। अदालतों में रिक्त पदों को भरा जाए, प्रदेश के समस्त न्यायालयों में सीसी टीवी कैमरे लगाए जाएं। समस्त कार्यवाही का डिसप्ले प्रसारण वादकारियों के समक्ष किया जाए। युवा अधिवक्ताओं को सात साल तक 15 हजार रुपये मासिक भत्ता एवं 62 वर्ष से अधिक वरिष्ठ वकीलों के लिए न्यूनतम 10 हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाए।
साथ ही अधिवक्ताओं के लिए लोकसभा एवं विधान परिषद में अधिकाधिक सीट आरक्षित करने से लेकर तमाम मुद्दे महापंचायत में छाए रहे। सिविल बार के अध्यक्ष देवेंद्र दूबे, कलेक्ट्रेट बार अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव तथा क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत शामिल इसमें रहे। उनके साथ सिविल एवं क्रिमिनल बार एसोसिएशन के समस्त वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कनिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन महासचिव रामविचार यादव ने किया।
सम्मेलन में शामिल हुए बाहरी जिलों के अधिवक्ता : वाराणसी से अवधेश सिंह के नेतृत्व में जौनपुर के सुभाषचंद्र यादव, आजमगढ़ से वीरेंद्र यादव, मेरठ से रविन्द्र कुमार सिंह, प्रयागराज से दिनेश पांडे, बलरामपुर से भगवानदास सिंह, पीलीभीत से मोहन गिरी, देवरिया से सिंहासन गिरि, बस्ती से अजय सिंह, कानपुर से नरेंद्र त्रिपाठी, देवेंद्र कुमार दूबे, व राजेश श्रीवास्तव, गोरखपुर से भानु प्रताप पांडे, सिद्धार्थनगर से इंदु कुमार सिंह, अयोध्या से गिरीश तिवारी, आंबेडकर नगर से केडी शुक्ला, सोनभद्र से सत्यदेव पांडे, मऊ से दरोगा सिंह, मिर्जापुर से संजय उपाध्याय समेत आदि जिलों के अध्यक्ष व पदाधिकारी मौजूद रहे।