शासन की ओर से जिला मुख्यालयों बाले नगर निकायों को दो स्थानों और अन्य नगर निकायों को एक स्थान पर निशुल्क वाईफाई उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए गए थे। इसके बाद भी अभी तक जनपद के कई निकायों की ओर से सुविधा नहीं दी गई है। शासन ने तीन दिन में सुविधा उपलब्ध नहीं कराने पर प्रतिकूल प्रविष्टि की चेतावानी दी है।
सितंबर की शुरुआत में शासन की ओर से नगरपालिका और नगर पंचायतों के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मुख्य बाजार, अस्पतालों, पर्यटन स्थलों आदि पर मुफ्त वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। इसमें बलिया नगर पालिका को दो स्थानों और अन्य नगरपालिका और नगर पंचायतों को एक स्थान पर यह सुविधा उपलब्ध करानी थी। इसके बाद भी कई निकायों ने न तो ये सुविधा लोगों को उपलब्ध कराई गई न ही इसकी सूचना शासन को भेजी। इस पर शासन ने पिछले दिनों नगर पालिका बलिया, और रसड़ा, नगर पंचायत बांसडीह, चितबड़ागांव, मनियर, सिकंदरपुर को ईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। 28 अक्तूबर को शासन ने फिर तीन दिन के भीतर ये सुविधा उपलब्ध करा रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। अन्यथा की स्थिति में ईओ को प्रतिकूल प्रविष्टि देने की चेतावनी भी दी गई है। जिन निकायों को अल्टीमेटम दिया गया है। उसमें नगर पंचायत बांसडीह, चितबड़ागांव, मनियर, सिकंदरपुर और रसड़ा नगरपालिका शामिल है।