बलिया। जिले के छह तहसीलों के 12 नगर निकायों में आवासहीन 1706 गरीब परिवारों के लिए अच्छी खबर है। जिले से भेजी गई डीपीआर राज्य स्तरीय कार्य समिति ने मंजूर करती है तो जल्द ही आवास बनाने के लिए पहली किस्त जारी होने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में नीति तय नहीं होने से करीब एक साल तक नगर निकायों व डूडा कार्यालय में आए आवेदन धूल फांकते रहे। इसी साल जनवरी अंत में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 पोर्टल ऑनलाइन आवेदन के लिए खुला। तब गरीब परिवारों ने कॉलोनी के लिए आवेदन शुरू किए।
अब तक 12 नगर निकायों में करीब छह हजार से अधिक आवेदन आए हैं। इसमें विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग आदि वरीयता श्रेणी के आवेदन भी शामिल हैं। आवेदनों की निकाय व राजस्व टीम से संयुक्त जांच में पात्र पाए गए 1706 परिवारों की पहली डीपीआर मार्च शासन को भेजी गई है। इसी आधार पर अब केंद्रीय स्तर की अनुमोदन और निगरानी समिति इस पर मुहर लगाएगी। इसके बाद आवासहीन 1706 गरीब परिवारों को आवास बनाने के लिए पहली किस्त जारी होगी।