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मोतीपुर सीएचसी में बनेगा 50 बेड का महिला अस्पताल, खर्च होंगे पांच करोड़ रुपये

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06 बीएचआर 22 - स्टोरी- मोतीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की फोटो। - फोटो : BAHRAICH
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बहराइच। मोतीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 50 बेड का महिला अस्पताल और छह बेड का आईसीयू वार्ड बनेगा। इस पर करीब पांच करोड़ रुपये खर्च होगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने जमीन का चिह्नीकरण भी कर लिया है। बजट मंजूर होते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इससे क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं व नन्हें-मुन्ने बच्चों को बेहतर इलाज के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सीएमओ के मुताबिक, अप्रैल माह में बजट मंजूर होने की संभावना है।
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मिहींपुरवा में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर क्षेत्रफल व आबादी की दृष्टि से प्रदेश की सबसे बड़ी सीएचसी है। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सीमा में आने वाले ज्यादातर लोग जंगल के गांवों में रहते हैं। इन ग्रामीणों के इलाज लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। फिलहाल यहां गर्भवती महिलाओं को भर्ती करने की सुविधा नहीं है, जबकि महिला मरीजों का ऑपरेशन व इलाज स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. मंतदेव निगम द्वारा किया जाता है। इसको देखते हुए मोतीपुर सीएचसी में महिला अस्पताल बनाने की मांग क्षेत्र के लोगों ने की। ग्रामीणों की मांग पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई शुरू की।
सीएमओ डॉ. राजेश मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि मोतीपुर सीएचसी परिसर में 50 बेड का महिला अस्पताल बनेगा। इसके अलावा सीएचसी में आईसीयू वार्ड छह बेड का बनाया जाएगा। इसके लिए जमीन चिह्नित कर ली गई है। सीएमओ ने बताया कि रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। बजट मंजूर होते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अप्रैल माह में बजट मंजूर होने की उम्मीद है। बजट मिलते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। जिससे क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं व मासूम बच्चों को इलाज के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
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मोतीपुर सीएचसी अधीक्षक डॉ. अनुराग वर्मा ने बताया कि सीएचसी परिसर में बनी पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर महिला अस्पताल और बच्चों को भर्ती करने के लिए आईसीयू वार्ड बनेगा। इसका प्रस्ताव तीन माह पहले सीएमओ कार्यालय भेज दिया गया है।
निर्माण निगम के अवर अभियंता आरके वर्मा ने बताया कि 50 बेड का महिला अस्पताल और छह बेड का आईसीयू वार्ड बनेगा। इसके लिए जमीन का चिह्नीकरण करते हुए रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। इस पर लगभग पांच करोड़ रुपये का खर्च आएगा। अवर अभियंता ने बताया कि शासन ने निर्माण को हरी झंडी भी दे दी है।
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