गाड़ी मालिकों के कागज डिजिटल पोर्टल पर होंगे अपलोड

एआरटीओ कार्यालय में एक के ऊपर एक फाइलें रखी गई हैं। कुछ फाइलें तो कबाड़ की स्थिति में पहुंच गई है। ऐसे में जब कोई जरूरत पड़ती है तो फाइलों का बंडल खंगालना पड़ता है, जिससे काफी समस्याएं भी आती है। इस समस्या को देखते हुए फाइलों को डिजिटाइज करने का प्रस्ताव साल 2018 में बना था। मगर शासन की मंजूरी के इंतजार में मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद कोरोना संक्रमण काल शुरू हो गया। जिससे पूरी प्रक्रिया ही ठप हो गई। अब शासन ने दोबारा इसका संज्ञान लिया है। एआरटीओ प्रशासन सतेंद्र यादव ने बताया कि कुछ साल पूर्व शासन का निर्देश था कि फाइलों को डिजिटल किया जाए। बाद में सब कुछ शांत हो गया। अब शासन को जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा।