आजमगढ़। शासन स्तर से जनपद में 49 पंचायत भवनों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। 17 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले इन पंचायत भवनों के लिए गांवों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए दो मानक हैं एक जिन गांवों में कोई सरकारी भवन नहीं है दूसरे वह जिन गांवों की आबादी ज्यादा है, उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
जनपद की अभी बहुत सी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें पंचायत भवन नहीं हैं। जिसके कारण ग्राम पंचायतों की बैठकें खुले में होती हैं। जिसे देखते हुए जिसे देखते हुए शासन स्तर से जनपद में 49 पंचायत भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन पंचायत भवनों का निर्माण मिनी सचिवालय के रूप में किया जाएगा। इसके लिए शासन स्तर से प्रति पंचायत भवन 17-17 लाख रुपये आवंटित किए हैं। इस पैसों को ग्राम निधि के खाते में स्थानांतरित कर निर्माण कराया जाएगा। इस पंचायत भवन में चार से पांच कमरे और एक बड़े हाल का निर्माण किया जाएगा। डीएम एनपी सिंह ने शासन के निर्देशानुसार इसके मानक का निर्धारण करते हुए पंचायत भवन के निर्माण के लिए गांवों को चयनित करने का निर्देश दिया है। डीएम के निर्देश पर जिला पंचायत राज कार्यालय की ओर से चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डीपीआरओ की ओर से सभी खंड विकास अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन पंचायत भवनों के निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।
इन मानकों पर होगा चयन
डीएम ने कहा है कि पंचायत भवन के निर्माण के लिए सबसे पहले उस ग्राम पंचायत को मौका दिया जाएगा। जिस ग्राम पंचायत में एक भी सरकारी बिल्डिंग न हो। जैसे उस गांव में न स्कूल हो, न स्वास्थ्य केंद्र हो और ना ही आंगनबाड़ी केंद्र हो। इसके बाद उन गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिन गांवों की आबादी ज्यादा होगी। लेकिन उन गांवों में पहले से पंचायत भवन का निर्माण न हुआ हो।
जनपद में 49 पंचायत भवनों के निर्माण के लिए शासन से स्वीकृति मिली है। मिनी सचिवालय के रूप में निर्मित होने वाले इन पंचायत भवनों के निर्माण की लागत शासन ने 17 लाख रुपये निर्धारित की है। शासनादेश और डीएम के निर्देश के अनुसार गांवों के चयन की पक्रिया शुरू कर दी गई है। - आनंद प्रकाश शुक्ला, सीडीओ।