अमरोहा। पांच साल पहले ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों के सोशल ऑडिट के दौरान गड़बड़ियां मिलीं थीं। जिसमें 2,52,8745 रुपये के दुरुपयोग का मामला सामने आया था। इसमें ग्राम प्रधान, सचिव और तकनीकी सचिव नोटिस जारी हुए तीन से पांच साल की लंबी अवधि बीत चुकी है। इसके बाद भी अभी तक दुरुपयोग की गई धनराशि की वसूली नहीं हो पाई है। अब उपायुक्त मनरेगा ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तीनों बीडीओ को दुरुपयोग किए गए रकम जमा कराने के निर्देश दिए है।
मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतों में तालाब, सड़क सुधार, पौधरोपण समेत अन्य काम कराए जाते हैं। जिले की 34 ग्राम पंचायतों में मनरेगा से काम कराए गए थे, लेकिन सोशल ऑडिट के दौरान गड़बड़ी सामने आई थी। ऑडिट में दुरुपयोग रकम की पुष्टि हो गई थी। रकम की वसूली के लिए संबंधित ग्राम प्रधान, सचिव और तकनीकी सचिवों को नोटिस जारी किए गए थे। निर्देश के बाद भी लेकिन जमा करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसमें हसनपुर और गंगेश्वरी में वर्ष 2016-17 में कराए गए काम शामिल हैं। इन दोनों ब्लॉक में 18 ग्राम पंचायतों में दुरुपयोग मिला है। इसके अलावा अमरोहा के ग्राम पंचायतों में वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 में कुल 16 ग्राम पंचायतों में गड़बड़ी सामने आई है। उपायुक्त मनरेगा अमरेंद्र प्रताप सिंह ने हसनपुर और गंगेश्वरी में कुल 81,211 रुपये को जमा करने के निर्देश दिए है जबकि अमरोहा ब्लॉक के ग्राम पंचायतों में कुल 1,71,664 रुपये का गड़बड़ी हुई है।