अंबेडकरनगर। निजीकरण व आर्थिक नीतियों के विरोध में गुरुवार को प्रांतीय आह्वान पर बीमा कर्मचारी संघ के तत्वावधान में कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान उन्होेंने कहा कि केंद्र सरकार एलआईसी का निजीकरण करना चाहती है। ऐसा होने से कर्मचारियों का न सिर्फ हक मारा जाएगा, बल्कि उनका भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। सरकार की आर्थिक नीतियां भी कर्मचारियों के हित में नहीं हैं। ऐसे में कर्मचारियों के हित को देखते हुए न सिर्फ आर्थिक नीतियों में सुधार किया जाए, बल्कि निजीकरण प्रक्रिया पर भी रोक लगाई जाए। चेतावनी दी यदि शीघ्र ही उनकी मांगों का निस्तारण नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
अध्यक्षता कर रहे सचिव नरेंद्र पांडेय ने कहा कि एलआईसी का निजीकरण करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। यह अत्यंत चिंताजनक है। ऐसे विभागों का भी सरकार निजीकरण करना चाहती है, जो लाभ में चल रहे हैं। एलआईसी लाभ में चल रहा है, इसके बावजूद इसका निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण से पूंजीपतियों को तो लाभ मिलेगा, लेकिन कर्मचारियों का हक मारा जाएगा। न सिर्फ कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, बल्कि उनका भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एलआईसी को पूंजीपतियों के हाथों कतई नहीं जाने दिया जाएगा। सरकार को अपने कदम पीछे हटाने ही होंगे।
विजय कुमार, गनेश पांडेय, एसपी वर्मा, जयनेंद्र चौधरी, पुरुषोत्तम आदि ने कहा कि निजीकरण के साथ-साथ सरकार की आर्थिक नीति भी कर्मचारियों के हित में नहीं हैं। जो आर्थिक नीति लागू किए जाने की तैयारी है, उससे कर्मचारियों का अधिकार छीन लिया जाएगा। चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही उनकी मांगों का निस्तारण नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।