अंबेडकरनगर। कोरोना महामारी के बीच मानदेय न मिलने से परिषदीय स्कूलों में कार्यरत बतौर रसोइया मजदूरों का दर्द बढ़ गया है। दो माह से मानदेय न मिलने के चलते रसोइया आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि अप्रैल व जुलाई का मानदेय अब तक उन्हें नहीं मिल सका है। जबकि अप्रैल माह बीते लगभग तीन माह पूरे होने वाले हैं। बताया कि मामूली मानदेय पर वह लोग काम कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें समय से मानदेय नहीं मिल पा रहा है। विभाग की उदासीनता से 4905 रसोइया मजदूरों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
परिषदीय स्कूलों में मिड-डे मील बनाने के लिए शासन के निर्देश पर रसोइया मजदूरों की तैनाती है। जिले के 1873 परिषदीय स्कूलों में कुल 4905 रसोइया मजदूर कार्यरत हैं। 10 माह की संविदा पर कार्यरत इन रसोइया मजदूरों को प्रतिमाह मानदेय के रूप में 1500 रुपये मिलते हैं। कोरोना महामारी से जहां हर कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, वहीं रसोइया मजदूर भी इससे अछूते नहीं हैं। इसके बावजूद विभाग उन्होंने दो माह के बकाया मानदेय का भुगतान नहीं कर रहा है।
रसोइया मजदूरों की मानें तो अब तक अप्रैल का ही मानदेय नहीं मिल सका है। समय से मानदेय न मिलने के चलते उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। मामूली मानदेय में परिवार का खर्च चलना वैसे भी दूभर है, ऊपर से मानदेय न मिलने के चलते मुश्किलें और बढ़ गई हैं। संविदा पर कार्यरत यह मजदूर खुलकर अपनी आवाज तो नहीं उठा पाते, लेकिन समय-समय पर विभागीय अधिकारियों से फरियाद करते जरूर नजर आते हैं।
अमर उजाला से खास बातचीत में कई रसोइया मजदूरों ने अपना नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उन्हें अप्रैल व जुलाई का मानदेय नहीं मिल सका है। अप्रैल बीते तीन माह होने को है, जबकि जुलाई भी खत्म हो रहा है। अधिकारियों से कई बार मानदेय भुगतान की मांग की गई, लेकिन उनके द्वारा सिर्फ जल्द भुगतान का आश्वासन दिया जाता है। रसोइया मजदूरों ने जिला प्रशासन से अविलंब बकाया मानदेय दिलाने की मांग की है।
जल्द होगा भुगतान
बजट न होने के चलते भुगतान में विलंब हो रहा है। शासन से इस बाबत पत्राचार किया जा चुका है। जल्द ही बजट मिलने की उम्मीद है। इसके बाद तत्परतापूर्वक भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा कोविड महामारी के चलते इस बार रसोइया मजदूरों का नवीनीकरण नहीं होगा। पुराने रसोइया ही अपनी सेवा देते रहेंगे।
- सत्यप्रकाश मौर्य, एमडीएम प्रभारी