क्या आधार कार्ड आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र है?
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इलाहाबाद। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बड़ी संख्या में अपात्रों का चयन कर लिया गया है। ऐसे में पात्र लाभार्थी चयनितों की सूची में शामिल नहीं हो पा रहे हैं और सस्ते राशन से वंचित रह जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर सभी कार्डधारकों के आधार नंबरों की सीडिंग अनिवार्य कर दी गई है। सॉफ्टवेयर इस तरह से बनाया गया है कि अगर किसी अपात्र के आधार नंबर की सीडिंग की जाती है तो वह चिह्नित हो जाएगा और सूची से बाहर कर दिया जाएगा।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले में दस लाख से अधिक पात्र गृहस्थितियों का चयन किया गया है। आपूर्ति विभाग के सूत्रों के मुताबिक इनमें 25 फीसदी से अधिक कार्डधारक अपात्र हैं। वे अपने संपर्क एवं रसूख का इस्तेमाल कर चयनितों की सूची में शामिल हो गए है और सस्ता राशन प्राप्त करा रहे हैं। बड़ी संख्या में पात्र लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन करके चयनितों की सूची में शामिल होने के लिए कतार में हैं, लेकिन अपात्रों की छंटनी न होने के कारण पात्रों के नाम सूची में शामिल करने के लिए जगह नहीं बच रही है। शिकायत शासन तक पहुंच गई है। अपात्रों की छंटनी के लिए प्रशासनिक महकमे ने पूरा जोर लगा दिया लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली।
डीएम भी चेतावनी जारी कर चुके हैं कि कोई अपात्र व्यक्ति राशनकार्ड दिखाकर राशन प्राप्त करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी। उन्होंने अपात्रों को हिदायत दी है कि अपने कार्ड सरेंडर कर दें। इसके बाद भी समस्या बरकरार है और अपात्रों की छंटनी में अफसरों को पसीना छूट रहा है। अब आधार नंबर की सीडिंग अनिवार्य कर दी गई है ताकि अपात्रों की पहचान आसानी से की जा सके। एडीएम आपूर्ति लक्ष्मी शंकर सिंह का कहना है कि आधार नंबर की सीडिंग के बाद अपात्रों की छंटनी आसानी से की जा सकेगी। जल्द ही यह काम पूरा हो जाएगा और पात्रों को सूची में शामिल कर लिया जाएगा।