Prayagraj : तकनीकी इस्तीफा देने पर चार महीने तक नहीं छोड़ना होगा सरकारी आवास, रेलकर्मियों पर नहीं लगेगा कोई दंड

दरअसल, रेलवे में तकनीकी इस्तीफे के मामलों में आवास आवंटन को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। इससे कर्मचारियों को नई जिम्मेदारी संभालते समय मकान खाली करने का मानसिक और प्रशासनिक तनाव झेलना पड़ता था। रेलवे बोर्ड की निदेशक (स्थापना) नीलम यादव द्वारा उत्तर मध्य रेलवे समेत सभी जोनल रेलवे को जारी पत्र के अनुसार, सार्वजनिक हित को देखते हुए यह छूट दी गई है।

यह नया नियम पद से जुड़े (ईयरमार्क्ड) क्वार्टरों पर भी समान रूप से लागू होगा। बोर्ड ने तकनीकी इस्तीफे के साथ-साथ अन्य स्थितियों के लिए भी नियमों को स्पष्ट कर दिया है। पत्र में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति पर कुल आठ महीने तक आवास रखने की अनुमति होगी। इसमें पहले चार माह सामान्य किराया एवं अगले चार माह दोगुना किराया लिया जाएगा। इस्तीफा या बर्खास्तगी पर केवल एक माह सामान्य किराये पर रहने की अनुमति मिलेगी। मृत्यु या लापता कर्मचारी के मामले में पहले से लागू नियम ही जारी रहेंगे।