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शाहजहांपुर कांड : वकील की हत्या के विरोध में हाईकोर्ट समेत सभी अदालतों में न्यायिक कार्य ठप

Wed, 20 Oct 2021 08:18 PM IST
विनोद सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
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Prayagraj News : शाहजहांपुर की घटना के विरोध में हाईकोर्ट में हड़ताल करते अधिवक्ता। - फोटो : प्रयागराज
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शाहजहांपुर जिला अदालत में अधिवक्ता की हत्या के विरोध में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट समेत प्रयागराज के जिला न्यायालय व अन्य अधिकरणों में वकीलों के कार्य बहिष्कार के चलते न्यायिक काम पूरी  तरह ठप रहा। सुबह से ही हाईकोर्ट में न्यायिक काम बाधित रहा। न्यायाधीश सुबह रोज की भांति अपने-अपने अदालतों में बैठे, परन्तु वकीलों के कार्य बहिष्कार के अनुरोध पर वे कोर्ट से उठकर अपने अपने चैंबरों में वापस चले गए। वकीलों के कार्य बहिष्कार के चलते प्रदेश के सुदूरवर्ती जिलों से आए वादकारियो को निराश होकर वापस जाना पड़ा।

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मुख्य न्यायाधीश ने कोर्ट में बैठ कर लगभग 11 बजे तक कुछ न्यायिक काम किया। इस बीच बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ रहे कुछ वकीलों के अनुरोध को स्वीकार कर मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की बेंच भी उठ गई। वकीलों के कार्य बहिष्कार के अनुरोध पर उठने से पहले चीफ जस्टिस ने कहा कि वकीलों का कार्य करने से बहिष्कार का निर्णय है  न कि जजों का फैसला है।

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Prayagraj News : शाहजहांपुर की घटना के विरोध में हाईकोर्ट में हड़ताल करते अधिवक्ता। - फोटो : प्रयागराज
चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरी अदालत में यदि कोई व्यक्तिगत रूप से खड़ा होकर बहस करता है तो अदालत उसको सुनने से इन्कार नहीं कर सकती। बाद में चीफ जस्टिस की कोर्ट में उपस्थित वकीलों से कोर्ट से बाहर जाने के अनुरोध के बाद सभी वकील बाहर निकल आए। वकीलों की कोर्ट में गैर मौजूदगी के चलते चीफ जस्टिस ने सभी केसों में अगली तारीख लगा दी।

शाहजहांपुर जिला कचहरी परिसर में वकील की हत्या तथा सुरक्षा कानून की मांग को लेकर बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने बुधवार को न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया था। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एल्डर कमेटी ने इस आशय का प्रस्ताव पारित किया है। कमेटी ने मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया था कि अधिवक्ताओं की कोर्ट में गैर मौजूदगी के कारण प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए।

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने आपात बैठक कर अदालत में वकील की हत्या करने के घटना की निंदा की थी और वकीलों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। घटना को लेकर प्रदेश व्यापी विरोध  कर न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पारित किया था।
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