हाईकोर्ट का अहम फैसला : 30 साल की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कर्मचारी का अधिकार, सरकार की याचिका खारिज

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नियम-48 सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को 2 शर्तों के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का दावा करने का अधिकार देता है। पहला 30 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करना और दूसरा यह कि कर्मचारी का निलंबन के अधीन न होना। न्यायालय ने कहा कि नियोक्ता का विवेकाधिकार नियम 48 ए (जो 20 वर्ष की सेवा से संबंधित है) के तहत लागू होता है, लेकिन नियम-48 के तहत सेवानिवृत्ति के प्रभावी होने के लिए नियोक्ता की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों प्रावधानों के बीच एक स्पष्ट अंतर है। हाईकोर्ट ने पाया कि डॉ. सिंह के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रभावी तिथि के बाद की गई थी, जो उनके सेवानिवृत्ति अनुरोध के लिए अप्रासंगिक है। न्यायालय ने कहा, विभागीय आरोप पत्र स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रभावी तिथि के बहुत बाद 10 अक्टूबर 2013 को जारी किया गया है जो अप्रासंगिक है।