याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता वीसी श्रीवास्तव, सुनीता श्रीवास्तव ने महाधिवक्ता की इस दलील का विरोध किया। कहा, यूपी सरकार ने गंगा प्रदूषण के मामले में हाईकोर्ट के पहले से पारित आदेशों का अनुपालन नहीं कराया। महाधिवक्ता अपने अधिकारियों को बचाने के लिए मामले को एनजीटी स्थानांतरित करना चाहते हैं। अधिवक्ता ने कहा,प्रयागराज में तमाम स्थानीय मुद्दे हैं जो इन याचिकाओं के जरिये उठाए जाते रहे हैं और उसका निदान भी हाईकोर्ट के आदेश से हुआ है। यदि हर प्रकार की याचिकाओं को यहां से गैर पोषणीय बताते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को भेज दिया जाएगा तो इससे आम जनमानस को नुकसान होगा। एनजीटी, एसटीपी वगैरह आदि का निरीक्षण नहीं कर सकती है।
इसके अलावा यहां माघ मेला, महाकुंभ जैसे धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति ने भी इसी कोर्ट में लगातार मामले की सुनवाई की और कई आदेश पारित किए। एनजीटी का गठन 2010 में हुआ। नियम के मुताबिक मामले को स्थानांतरण का अधिकार याची को है। सरकार प्रतिवादी है, उसको केस स्थानांतरण करने का अधिकार नहीं है। महाधिवक्ता ने भोपाल गैस त्रासदी का हवाला दिया। लेकिन, याचियों की ओर से कहा गया कि गंगा प्रदूषण का मामला अलग है। उससे उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।