फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दोपहर तक रही बंदी, शाम को बाजार हो गया गुलजार

Sat, 29 Sep 2018 02:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
विज्ञापन
इलाहाबाद - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
विज्ञापन
रिटेल में एफडीआई एवं अन्य व्यापारिक समस्याओं के विरोध में भारत बंद का इलाहाबाद में मिलाजुला असर दिखा। दोपहर तक शहर सिविल लाइंस, चौक, कोेठापार्चा, मुट्ठीगंज आदि स्थानों पर भारत बंद के समर्थन में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखीं। कटरा और शहर पश्चिम के तमाम इलाकों में बंद का ज्यादा असर नहीं दिखा। शाम होते-होते शहर के सभी बाजार गुलजार हो गए। एक अनुमान के मुताबिक बंद की वजह से तकरीबन 80 से 85 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित हुआ। इस दौरान तकरीबन सौ करोड़ रुपये का बैंक ट्रांजिक्शन भी प्रभावित रहा। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) एवं तमाम व्यापारिक संगठनों ने बंद को पूरी तरह से सफल बताया है।
विज्ञापन


रिटेल में एफडीआई के विरोेध में पिछले कई दिनों से कैट के बैनर तले बंद की सफलता को लेकर अभियान चलाया जा रहा था। शुक्रवार को तयशुदा कार्यक्रम के तहत कैट पदाधिकारियों ने बंद की सफलता के लिए रामभवन चौराहे से वाहन जुलूस निकाला, जो कोठापार्चा, मुट्ठीगंज, बहादुरगंज, बताशा मंडी, लोकनाथ, कोतवाली, बजाजा  पट्टी, घंटाघर, जीरोरोड, जानसेनगंज, सिविल लाइंस, कटरा बाजार होते हुए डीएम ऑफिस तक गया। जुलूस में शामिल व्यापारियों ने ‘देश बचाओ देश का व्यापार बचाओ’, वॉलमार्ट-फिलिपकार्ट डील निरस्त करो, रिटेल एफडीआई भगाओ अपना वतन बचाओ, देश का व्यापारी करे पुकार-हमारी भी सुनो मोदी सरकार’ आदि स्लोगन लिखी तख्तियां हाथों में ले रखी थीं। डीएम कार्यालय में हुई सभा के बाद प्रधानमंत्री को संबोधित 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। इस दौरान कैट के प्रदेश अध्यक्ष  महेंद्र गोयल, बहादुरगंज व्यापार के मंडल के अध्यक्ष अरुणेश  जायसवाल, अल्लापुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष सत्य प्रकाश मिश्र, इलाहाबाद किराना कमेटी के मंत्री आलोक गुप्ता, कैट के विभु अग्रवाल, अजय गुप्ता, अनिल गोयल, संदीप केसरवानी, संजीव गुप्ता, आशीष अग्रवाल, तरंग अग्रवाल आदि  मौजूद  रहे।
विज्ञापन


0 खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश को न दी जाए अनुमति।
0 जीएसटी में पांच और 16 प्रतिशत की ही रखी जाए दरें।
0 जीएसटी में किसी भी प्रकार का जुर्माना दस हजार से ज्यादा का न हो एवं जेल की सजा का प्रावधान भी समाप्त किया जाए।
0 पंजीकृ त व्यापारियों को टैक्स कलेक्टर का दर्जा देते हुए दी जाए पेंशन।
0 पूरे देश से समाप्त किया जाए मंडी शुल्क।
0 सिंगल ब्रांड रिटेल में सौ प्रतिशत एफडीआई की अनुमति वापस हो।
0 ऑनलाइन ट्रेडिंग की व्यवस्था की जाए समाप्त।
0 आयकर में छूट की सीमा पांच लाख की जाए एवं धारा 80 सी के अंतर्गत छूट सीमा डेढ़ लाख से बढ़ाकर की जाए ढाई लाख।
0 देश में पत्थर एवं लकड़ी पर लागू वन विभाग के टैक्स को किया जाए समाप्त।
0 खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जुर्माना अधिकतम 10 हजार किया जाए।
0 खाद्यान्न एवं जरूरी वस्तुओं को वायदा कारोबार से बाहर किया जाए।
0 डेबिट-क्रेडिट कार्ड एवं डिजिटल पेमेंट पर व्यापारी पर लगने वाले शुल्क को बैंकों को सीधे सब्सिडी के रूप में दिया जाए।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें