इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ललितपुर के पूर्व पालिकाध्यक्ष रमेश खटीक को राहत देते हुए उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की पूरी कार्यवाही निरस्त कर दी है। कोर्ट ने आरोपपत्र और ट्रायल कोर्ट के संज्ञान आदेश को भी रद्द कर दिया।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ललितपुर के पूर्व पालिकाध्यक्ष रमेश खटीक को राहत देते हुए उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की पूरी कार्यवाही निरस्त कर दी है। कोर्ट ने आरोपपत्र और ट्रायल कोर्ट के संज्ञान आदेश को भी रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी ने यह आदेश रमेश खटीक की ओर से दाखिल अर्जी पर दिया।
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मामला ललितपुर के कोतवाली थाने में वर्ष 2022 में गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत दर्ज मुकदमे से जुड़ा है। पुलिस ने रमेश खटीक और अन्य आरोपियों को संगठित आपराधिक गिरोह का सदस्य बताते हुए गैंग चार्ट तैयार किया था। इसके बाद 23 अगस्त 2023 को आरोपपत्र दाखिल किया गया और 14 सितंबर 2023 को ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लिया था। याची ने मुकदमे की पूरी कार्यवाही रद्द करने की मांग में हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
याची अधिवक्ता ने दलील दी कि केवल गैंग चार्ट में दर्ज आपराधिक मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट नहीं लगाया जा सकता। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के शिव प्रताप सिंह उर्फ चिनू मामले के फैसले का हवाला देते मुकदमे की पूरी कार्यवाही रद्द कर दी। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मूल आपराधिक मुकदमों की जांच और सुनवाई जारी रहेगी।