उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर प्रतियोगी मोर्चा के बैनर तले छात्रों का क्रमिक अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। साथ ही प्रतियोगियों ने चयन बोर्ड के सामने बुद्धि-शुद्धि यज्ञ किया। प्रतियोगी इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक बोर्ड के गठन का लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। इसी क्रम में बृहस्पतिवार शाम कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। रविवार तक शासन की ओर से लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तो सोमवार से आमरण अनशन शुरू करने की तैयारी है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भर्ती प्रक्रिया नौ माह से ठप पड़ी हुई है। प्रतियोगियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। प्रतियोगियों का कहना है कि बोर्ड के भंग हो जाने से वर्ष 2011 की टीजीटी-पीजीटी की लिखित परीक्षा का रिजल्ट का प्रभावित है तो 2016 की परीक्षा नहीं हो पाई है। प्रतियोगी इस बात पर अड़े हैं कि चयन बोर्ड या शासन स्तर से लिखित आश्वासन दिया जाए कि बोर्ड का गठन कब तक हो पाएगा। शासन के रवैये से नाराज प्रतियोगियों ने बुधवार को भी चयन बोर्ड में क्रमिक अनशन किया और इसके बाद बुद्धि-शुद्धि यज्ञ किया।
अनशन स्थल पर प्रतियोगियों से मिलने पहुंचे बोर्ड के उपसचिव नवन किशोर ने प्रतियोगियों से कहा कि 15 जनवरी तक चयन बोर्ड का गठन कर लिया जाएगा। इस पर प्रतियोगियों ने उन्हें एक और ज्ञापन देकर लिखित आश्वासन की मांग की। लिखित आश्वासन न मिलने पर क्रमिक अनशन जारी रखने का निर्णय लिया गया और तय हुआ कि बृहस्पतिवार शाम पांच बजे चयन बोर्ड से बालसन चौराहा तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। मोर्चा कोर कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार पाल ने कहा कि सरकार दो दिन में लिखित आश्वासन नहीं देती है तो छात्र आमरण अनशन पर बैठे जाएंगे। बुद्धि-शुद्धि यज्ञ में प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष शेर सिंह समेत भोला वर्मा, महेश पाल, सुनील भारतीय, अवनीश कुमार सिंह, चंद्रपाल यादव, अजीत पटेल, दिवाकर, सरिता सिंह, पंकज, वरुण सिंह आदि मौजूद रहे।
चयन प्रक्रिया की तत्काल बहाली की मांग को लेकर युवा मंच के बैनर तले प्रतियोगियों के एक गुट ने मंगलवार से कलक्ट्रेट में बेमियादी धरना-प्रदर्शन एवं घेराव शुरू किया था लेकिन फोन पर शासन स्तर से आश्वासन मिलने के बाद युवा मंच ने एक दिन बाद ही आंदोलन स्थगित कर दिया। मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह समेत उदय सिंह, संगीता पाल, अरविंद मौर्या, उमाकांत यादव, दिवाकर तिवारी, चंद्रेकश यादव ने इसे प्रतियोगियों की जीत बताते हुए कहा है कि जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के माध्यम से शासन स्तर के अफसरों ने फोन पर मंच के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया है कि 15 जनवरी तक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन कर दिया जाएगा। प्रतियोगियों ने कहा कि अगर शासन स्तर पर वादाखिलाफी होती है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।