अशासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 47 के तहत 29 जुलाई से इंटरव्यू शुरू होने जा रहा है और विज्ञापन संख्या 46 की प्रतीक्षा सूची (अतिरिक्त सूची) के अभ्यर्थियों की विभिन्न कारणों से रिक्त पड़े तकरीबन 200 पदों पर अब तक भर्ती नहीं हुई। इस बीच शासन ने उच्च शिक्षा निदेशालय में नए कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। अतिरिक्त सूची के अभ्यर्थी सोमवार को नए कार्यवाहक निदेशक डॉ. अमित भारद्वाज से मिलकर अपनी बात रखेंगे।
विज्ञापन संख्या 47 के तहत इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू होते ही विषयवार परिणाम जारी होने लगेंगे और रिजल्ट आते ही विज्ञापन संख्या 46 के तहत संबंधित विषय की अतिरिक्त सूची स्वत: समाप्त मान ली जाएगी। नियम है कि किसी की मृत्यु होने, इस्तीफा देने या अन्य कारणों से पद रिक्त होता है तो वहां अतिरिक्त सूची के अभ्यर्थियों की भर्ती की जाए।
विज्ञापन संख्या 46 की अतिरिक्त सूची के अभ्यर्थी इसी नियम के तहत मांग कर रहे हैं कि काउंसलिंग कराकर उन्हें कॉलेज आवंटित किए जाएं। इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवमानना याचिका भी दाखिल हुई है। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद विज्ञापन संख्या 46 के क्रम में शिक्षक भर्ती पूरी नहीं की जा रही है।
महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रदेश सरकार को एक और मौका दिया है। यदि अगली सुनवाई पांच अगस्त तक हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को कोर्ट मेें उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा।
कोर्ट की सख्ती के बाद शासन ने संयुक्त सचिव डॉ. अमित भारद्वाज को उच्च शिक्षा निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। नए कार्यवाहक निदेशक पर अब भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने का दबाव होगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे सोमवार को नए कार्यवाहक निदेशक से मिलकर अपनी बात रखेंगे और रिक्त पड़े तकरीबन 200 पदों पर अतिरिक्त सूची वालों की भर्ती किए जाने की मांग करेंगे, जैसा कि पूर्व में होता रहा है।