हाईकोर्ट : तैनाती के लिए लगातार लड़ने वाले अभ्यर्थी की नियुक्ति का अर्थ अधिकार छोड़ना नहीं

कोर्ट ने  विनय कुमार केस में पूर्णपीठ के फैसले के अनुसार उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से वरीयता सूची से याची को कॉलेज आवंटित नहीं करने के 20 दिसंबर 21 तथा एकलपीठ के आदेश 20 जून 22 को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। याची को उसकी मेरिट पर वरीयता कॉलेज आवंटित करने का नए सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। 


यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने डॉ.अंजू चौधरी की विशेष अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। अपील पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे तथा अधिवक्ता  कौन्तेय सिंह ने बहस की। मालूम हो कि प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य के 296 पदों की भर्ती में याची चयनित हुई। चयन सूची में उसे 200, डॉ.चारू मेहरोत्रा को 205 तथा डॉ. सुनीता आर्या को 218 क्रमांक पर रखा गया है।